नाशिक : कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ठेकेदारांची पाकीटमारी

नाशिक : पूर्व व पश्‍चिम विभागात स्वच्छतेसाठी सातशे कर्मचारी नियुक्तीचा ठेका घेणाऱ्या वॉटरग्रेस कंपनीबरोबरच कंत्राटी ड्रायव्हर व व्हॉल्वमॅनला किमान वेतन देणे बंधनकारक असताना कागदावरच वेतन दिल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात हातात आठ ते दहा हजार रुपये टेकविले जातात. स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करताना पंधरा हजार रुपये ॲडव्हॉन्स घेतल्याची कबुली देवूनही कारवाई न झाल्याने महापालिका सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आवाज उठवत महापौर सतीश कुलकर्णी यांना चौकशी समिती गठित करण्यास भाग पाडले.

मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या विषयावर बोलताना माजी सभागृह नेते दिनकर पाटील धक्कादायक माहिती कथन केली. आऊटसोर्सिंगने नियुक्त केलेल्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन मिळत नाही. स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करताना पंधरा हजार रुपये आगाऊ घेतल्याची कबुली ठेकेदाराने दिली असताना कारवाई होत नाही.

संगनमताने ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप केल्यानंतर श्री. पाटील यांना स्वपक्षातील भाजपबरोबरच विरोधी पक्षातील सर्वच नगरसेवकांची साथ मिळाली. वॉटरग्रेस कंपनीचा ठेका रद्द करावी, फरकाची रक्कम व्याजासह कामगारांना परत करण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली. स्वच्छतेपाठोपाठ ड्रायव्हर व व्हॉल्वमॅन या कंत्राटी कामगारांनादेखील किमान वेतनाच्या दहा ते बारा हजार रुपये कमी मिळत असल्याचा गौप्यस्फोट पाटील यांनी केला. किमान वेतन कपातीच्या मुद्द्याला धरून मनसेचे सलीम शेख यांनी कंत्राटी कामगारांच्या खात्यातून पैसे काढले जात असल्याचा आरोप केला.

नाशिक रोडचे प्रभाग समिती सभापती प्रशांत दिवे यांनी ठेकेदाराकडून मिळालेल्या दिवाळी गिफ्ट अधिकाऱ्यांनी परत करून कर्मचाऱ्यांप्रति संवेदना व्यक्त करण्याचे आवाहन करून खळबळ उडवून दिली. शिवसेनेचे गटनेते विलास शिंदे यांनी तीन वर्षांचा स्वच्छतेचा करार असताना सात वर्षांचा कसा केला गेला, यासंदर्भात प्रशासनाकडून उत्तर मागितले. परंतु, ते मिळाले नाही. सीमा निगळ यांनीदेखील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याचा संदर्भ देत अन्याय होत असल्याचे उदाहरण दिले. सुवर्णा मटाले यांनी वेतन मिळत नसल्याची तक्रार केली.

अहवाल सादर करण्याच्या सूचना

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसह ड्रायव्हर, व्हॉल्वमॅन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ठेकेदाराकडून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारीनुसार आयुक्त कैलास जाधव यांनी चौकशी समिती नियुक्त करून पुढील महासभेत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी दिल्या. चौकशी संदर्भात दिनकर पाटील यांनी महासभेत पत्र सादर केले. त्या पत्राचे शेवटपर्यंत वाचन झाले नसले तरी पुढील महासभेत चौकशी समितीच्या अहवालाची मागणी करण्याचा निर्धार पाटील यांनी व्यक्त केला.