नगरसेवक अपात्र प्रकरण : विभागीय आयुक्त कार्यालयाची भूमिका

नाशिक : जळगाव महापालिकेतील (jalgaon muncipal corpotration) भारतीय जनता पक्षाच्या (bjp) बंडखोर २७ नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी दाखल अपिलावर तीन महिने उलटूनही निर्णय होत नसल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. अपिलकर्ते जळगाव महापालिकेचे भाजप गटनेते भगत बालानी यांच्याकडे कागदपत्रांची मागणी केल्यानंतर कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्याकडून मुदत मागितल्याने विलंब झाल्याचे सहाय्यक आयुक्त अमोल बागूल यांनी सांगितले. (Corporator-ineligible-case-Delay-in-completion-of-documents-nashik-marathi-news)

विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून भूमिका स्पष्ट

मार्चमध्ये जळगाव महापालिकेच्या २७ नगरसेवकांनी पक्षाच्या विरोधात बंडाचा झेंडा उभारत शिवसेनेच्या उमेदवाराला मतदान केले होते. भाजप नगरसेवकांच्या या भूमिकेमुळे जळगाव महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आली. या विरोधात विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे दाद मागण्यात आली. ३१ मार्च २०२१ ला ३० हजार पानांचा दस्तऐवज नाशिक महापालिकेचे तत्कालीन भाजप गटनेते जगदीश पाटील व जळगाव महापालिकेतील भाजपचे गटनेते भगत बालानी यांनी सादर केला होता. मात्र तीन महिने उलटूनही त्यावर कारवाई होत नसल्याने कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने अपीलकर्त्याकडूनच विलंब झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

कोविडमुळे विलंब

भाजपचे गटनेते बालानी यांनी ३१ मार्च २०२१ ला २७ बंडखोर नगरसेवकांना अपात्र घोषित करण्यासाठी अपील दाखल केले. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य १९८७ नियमांच्या कलम सहानुसार कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी २० एप्रिल २०२१ ला अपिलकर्त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु ४ मेस वकिलांमार्फत अर्जदारांच्या कुटुंबातील व्यक्ती कोरोनाबाधित असल्याने त्रुटींची पूर्तता करता येत नाही तसेच लॉकडाउनमुळे फोटोकॉपीची दुकाने बंद असल्याने मुदत मिळण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर ७ जूनला कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी विनंती अर्ज करण्यात आला. त्यानुसार १८ जूनला सकाळी अकराला विभागीय कार्यालयात हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र १८ जूनला पुन्हा कागदपत्रांची पूर्तता करणे शक्य नसल्याचे अर्जदारांकडून सांगण्यात आले. २५ जूनला कागदपत्रे सादर करण्यात आले. कागदपत्रांची छाननी करण्याचे काम सुरू असून, अर्जदारांमुळे विलंब झाल्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.