नाशिक : देवळाली 'टीडीआर' घोटाळा ; अंतिम अहवाल राज्य शासनाकडे सादर

नाशिक : देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ जागेच्या टीडीआर घोटाळा (TDR scam) विधी मंडळात पोचल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे (Suresh Khande) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून अंतिम जाब-जबाब नोंदविण्यात आले असून अंतिम अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे.

देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ या जागेवर शाळा, खेळाचे मैदानासाठी आरक्षण होते. जागा मोफत देण्याचे मूळ मालकांनी लेखी दिले असताना शहा बंधूंनी जागा घेऊन महापालिकेकडे ‘टीडीआर’ ची मागणी केली. एकूण १५, ६३० चौरसमीटर क्षेत्राचा ‘टीडीआर’ महापालिकेकडून घेताना सिन्नर फाटा येथे असलेली जागा नाशिक रोडच्या बिटको चौक ते पोलिस ठाण्याच्या बाजूने उड्डाणपुलापर्यंत दर्शविली होती. त्यामुळे मूळ जागेचा सरकारी भाव ६, ८०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असताना मोक्याची जागा दर्शवून २५, १०० प्रतिचौरस मीटर भावाने ‘टीडीआर’ घेतला. यातून महापालिकेला शंभर कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहा कुटुंबीयांना नोटीस पाठविली. मध्यंतरीच्या काळात नोटीस मुळ नस्तीतून गायब झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. गाजावाजा झाल्यानंतर नोटीस जागेवर पोचली. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चौकशी सुरू केली. स्थळदर्शक नकाशामध्ये ज्या जागेचा टीडीआर घेतला ती जागा, आरक्षित सर्व्हे क्रमांक २९५/१/अ ही जागा अंतर्गत भागात दर्शविली आहे. त्यामुळे स्थळदर्शक नकाशा सबळ पुरावा ठरणार असताना चौकशी समितीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. बिटको चौक ते रेल्वे पुलादरम्यान २५,१०० रुपये प्रतिचौरस दर, तर पुलाच्या पलिकडे शिंदे गावापर्यंतच्या अंतर्गत भागातील दर ६,१०० रुपये प्रतिचौरस मिटर दर्शविला.

रेडीरेकनरप्रमाणे विभाग क्रमांकदेखील दर्शविले असताना त्या अनुषंगाने चौकशी करण्याऐवजी रेडीरेकनरचे दरांची खात्री करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे पत्रव्यवहार केला गेला. शिवसेना महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी स्थायी समितीमध्ये सदरचा विषय चर्चेला आणल्यानंतर पुन्हा नवीन चौकशी समिती गठित करण्यात आली. परंतु, समितीचा अहवाल अद्यापही तयार होत नसताना विधी मंडळाच्या अधिवेशनात शिवसेनेचे आमदार विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर त्यावर उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागण्यात आली. त्यानुसार मागील आठवड्यात शासनाकडे गोपनीय अहवाल सादर करण्यात आला अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त खाडे यांनी दिली.(nashik news)