Nashik News : आदिवासींचा विकास कागदावरच

Nashik News : आले वर्ष तसेच गेले. आदिवासींचा विकास कागदावरच राहिला. सरत्या वर्षाला ‘राम राम’ करीत नववर्षाच्या आशेवर विकासाची वाट पाहू, अशी चर्चा नवतरुणांमध्ये होत आहे. -रखमाजी सुपारे (Development of tribals only on paper recap 2023 nashik news)

पेठ १०० टक्के आदिवासी तालुका आहे. शेकडो योजनांचा निधी जनतेच्या मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी उपलब्ध होतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या योजनांची अंमलबजावणी होत असून, योजनाची नावे आणि संख्याही वाढली. मात्र, निधीची रक्कम कागदावर वाढलेली दिसते.

तालुक्यातील रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, वीज, आणि रोजगार यांची वाणवा आजही म्हणावी तशी विकसित झालेली नाही. रस्त्यांवरील खर्चाचा दरवर्षी बजेट वाढत असला, तरी झालेला रस्ता सहा महिनेही टिकत नाही.

‘नुसता गंध, पावडर लावून दिलायं’, असे म्हणत नागरिक अळिमिळी गूपचिळी करून बसतात. विकासावर अथवा झालेल्या अन्यायाविरुद्ध नागरिकांनी बोलूच नये, अशी यंत्रणा तयार करण्यासाठी झारीतील शुक्राचार्य कोण, याचा शोध घेण्यासाठी तरुणांनी सरत्या वर्षाला सलाम करून येत्या नववर्षाचे स्वागत करीत संकल्प करण्याचे ठरविले.

सरत्या पावसाने दिला झटका

यंदा तालुक्यात म्हणावा तसा पाऊस झाला नसला, तरी टप्प्याटप्प्याने पडणाऱ्या पावसाने खरीप हंगामाला जीवदान दिले. भात, नागली, वरई, मूग, तूर, खुरासणी, भुईमूग आदी पिके यंदा चांगली कमाई करून देतील, या आशेवर शेतकरी बळीराजा सुखावला होता. मात्र, परतीच्या पावसाने ओढ दिल्याने खरिपाचे उत्पादन १५ ते २० टक्क्यांनी घसरले. हातातोंडाशी आलेला घास अस्मानी संकटामुळे हातातून गेल्याने शेतकरी चितिंत झाला आहे.

शेतमजुरांना जीवन कठंताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. भाताचे उत्पादन कमी झाले असले, तरी गरी भात, कोळपी, गुजरात १७, १००८, इंद्रायणी, दप्तरी, वाडा कोलम आदी भातांना आदिवासी महामंडळ दोन हजार ८०० रुपयांनी खरेदी करीत आहे. दोन हेक्टरपर्यंत भातशेतीला शासनाने हेक्टरी दोन हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली.

मात्र, अनुदान शेतकऱ्यांच्या पदरात कधी पडेल, याची श्वासती नसल्यामुळे शेतकरी खासगी व्यापार्‍याकडे सुमारे तीन हजार रुपये क्विंटल दराने भात विक्री करीत आहेत. उत्पन्न कमी असले, तरी यंदा क्विंटलमागे ६०० ते ७०० रुपये भाव वाढल्याने सरासरी भरून निघाल्याचे समाधान शेतकरी वर्गात आहे . या वर्षी ‘आज नगद, कल उधार’ या उक्तीप्रमाणे महामंडळाची भात खरेदी कमी होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न गरजेचे

तालुक्यातील जनता सालाबादप्रमाणे रोजगारासाठी स्थलांतरित होतात. परिणामी, गावे ओस पडतात. त्याचा परिणाम त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असतो. विकासाला खीळ बसत आर्थिक उन्नती होताना दिसत नाही.

तरुणांनी स्थानिक रोजगार निर्माण होण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करून स्वयंरोजगारनिर्मितीकडे वळावे. जेणेकरून स्थलातंराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.