कृष्णा-गोदावरीचे पेटले पाणी! आंध्र अन् तेलंगणामध्ये खदखद

नाशिक : कृष्णा आणि गोदावरी या नद्यांच्या व्यवस्थापन मंडळांचे कार्यक्षेत्र निश्‍चित करण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली. कृष्णा आणि गोदावरी नद्या आणि खोऱ्यांविषयक कामकाजातील केंद्राच्या हस्तक्षेपाची भावना आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील जनतेत तयार झाल्याने दोन्ही राज्यांमध्ये पाणी पेटले. मात्र अशा परिस्थितीत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगमोहन रेड्डी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी सूचक मौन पाळल्याची भावना जनतेत तयार झाली. याच पार्श्‍वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या दोन्ही राज्यांसोबत महाराष्ट्रातील प्रतिनिधींच्या बैठकीत दक्षिण भारत नदी परिषदेची स्थापना करण्यात आली. (disputes-for-godavari-krishna-river-central-government-news-jpd93)

दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे सूचक मौन

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणामधून गोदावरी वाहते, तर ओडिशा, छत्तीसगड, कर्नाटक ही खोऱ्यांची राज्ये आहेत. नद्यांच्या पाण्यावरून राज्यांमध्ये तणाव वाढत असल्याने तणावामागील कारणांचा शोध घेत लोकसहभागातून सरकारांवर दबाव वाढविण्याबरोबर नदीविषयक साक्षरतेला चालना देण्यासाठी गोदावरी परिषदेची स्थापना करण्यात आली. तेलंगणा जलसंवर्धन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष व्ही. प्रकाश राव यांच्याकडे या परिषदेच्या अध्यक्षपदाबरोबर दक्षिण भारत परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. दक्षिण भारत परिषदेचे समन्वयक म्हणून महाराष्ट्राचे विनोद बोधनकर काम पाहतील, अशी माहिती डॉ. सिंह यांनी ‘सकाळ’ला दिली. ते म्हणाले, की नद्यांविषयक वादांच्या अनुषंगाने प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी चेन्नईमध्ये २० ऑगस्टला गोदावरी, दक्षिण भारत आणि हिमालयीन नद्यांच्या स्वतंत्र परिषदेचे संमेलन होईल. नद्यांविषयक केंद्र आणि राज्य सरकार, शेतकरी आणि औद्योगिक क्षेत्र, शहर व गाव, बागायती आणि कोरडवाहू, वरचा आणि खालचा भाग अशा पाच प्रकारांचे वाद आहेत. या वादांसंबंधी समाधान शोधण्यासाठी कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी, नद्यांविषयक आस्था असणारे लोकप्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे नेते यांचा समावेश असलेला समूह केला जाईल. त्याचप्रमाणे जलबिरादरीच्या तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाईल. जनतेच्या साक्षरतेमधून वादाची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

तीन प्रकल्पांचा वाद

परिषदेचे अध्यक्ष राव आणि जलबिरादरीचे समन्वयक आंध्र प्रदेशमधील सत्यनारायण बोलीशेट्टी यांनी तीन प्रकल्पांचा वाद असताना राज्यांच्या हक्कामध्ये केंद्राने लक्ष घालणे दोन्ही राज्यांतील जनतेला रुचलेले नाही. कृष्णा आणि गोदावरी या दोन्ही नद्या आमच्या आहेत, असे महाराष्ट्राने म्हटल्यावर इतर राज्यांनी काय करायचे, असा प्रश्‍न उपस्थित करून श्री. राव म्हणाले, की प्रत्येक राज्याला पाण्याचा हक्क मिळायला हवा. समुद्राच्या पाण्यावरसुद्धा हक्क आहे. केंद्राच्या हस्तक्षेपामुळे प्रकल्पांचे काम थांबेल. भविष्यात त्यावर काम करायचे म्हटल्यावर खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे यासंबंधाने विचार व्हायला हवा, अशी भूमिका आंध्र प्रदेश सरकारमधील काही मंत्री मांडू लागले आहेत. हीच भावना तेलंगणामधील जनतेची आहे.

अन्यायाची तेलंगणाची भावना

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा ही दोन्ही राज्ये एकत्रित असताना आताच्या तेलंगणा राज्यात समाविष्ट असलेल्या भागावर अन्याय झाल्याची तेलंगणाची भावना आहे, असे सांगून श्री. राव म्हणाले, की श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, पुलीचिंताला या तीन प्रकल्पांच्या संबंधाने वादाला तोंड फुटले. श्रीशैलम प्रकल्पाच्या खालील बाजूला नागार्जुन सागर प्रकल्पांतर्गत आंध्र प्रदेशमधील २१ लाख, तर तेलंगणामधील सहा लाख हेक्टर क्षेत्र अवलंबून आहे. तिथपर्यंत पाणी पोचेल अशी व्यवस्था राहणार नाही अशा पद्धतीने आंध्र प्रदेशातील प्रकल्पांची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे तेलंगणामधील शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता वाढली आहे.

प्रकल्प थांबण्याविषयक स्थिती

आंध्र प्रदेश- १३०

तेलंगणा- १०७

(कृष्णा आणि गोदावरीवरील २३७ प्रकल्प थांबावावे लागणार असल्याबद्दल स्थानिकांमध्ये नाराजीचा सूर)