Nashik News: ‘अग्निशमन कर’ मुद्द्यावरून उद्योजक भडकले! जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या बैठकीत विविध प्रश्नांवर चर्चा

नाशिक : जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या अर्थात ‘झूम’ बैठकीत एमआयडीसी उद्योजकांकडून ‘फायर सेज’ च्या नावाने करत असलेल्या करवसुलीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल वीसपट करवाढ झाली.

करवाढ करताना उद्योजकांना कुठेही विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे हा कर भरताना उद्योजकांचा गळा कापला जात असल्याची भावना उद्योजकांनी व्यक्त केली.

‘फायर सेज’ मागे घेण्यासाठी अग्निसेमन सेवा संचालकांना प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी उद्योजकांना आश्वस्त केले.

तब्बल चार वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर ‘झूम’ बैठक गुरुवारी (ता. २८) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

या वेळी महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश सागर, एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांसह सार्वजनिक बांधकाम, न्हाई, जिल्हा उद्योग केंद्र, वीज वितरण कंपनी, आयमा, निमा, स्टाईस व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स या संस्थांचे प्रमुख उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राशी निगडित एकूण ४८ प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. उद्योजकांना फायर सेजमध्ये सवलत देण्याऐवजी त्यात वीसपट वाढ केल्याने हा कर भरणे अशक्य होत आहे.

पूर्वी २० हजार रुपये असतील तर आता थेट सव्वातीन लाख रुपये कर भरावा लागतो. मोठ्या उद्योजकांना कोट्यवधींचा कर द्यावा लागत असल्याने त्यांनी याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

हा विषय अग्निशमन विभागाच्या संचालकांच्या अखत्यारित असल्याने त्यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच इंडिया बुल्सची जागा एमआयडीसीने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

पण त्यांना बजावलेल्या नोटिशीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे पुढील प्रक्रिया थांबविल्याचे नितीन गवळी यांनी स्पष्ट केले. एमआयडीसीतून बाहेर पडणारे दूषित पाणी महापालिकेच्या एसटीपी प्लॅण्टमध्ये वळविण्याच्या प्रक्रियेला कराराची बाधा आली आहे.

महापालिकासंदर्भातील विषयांबाबत आयुक्त डॉ.करंजकर हे येत्या काही दिवसांत उद्योजकांसमवेत स्वतंत्र बैठक घेणार आहेत. ‘एमआयडीसी’तील‘ अतिक्रमण काढणे, मूलभूत सुविधा निर्माण करून देण्यासंदर्भातील अडचणी सोडवण्यात येतील.

तसेच महावितरणाच्या बाबतीत वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यांनाही प्रश्न सोडविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिले. एकाच वेळी सर्व अधिकारी ‘झूम’च्या बैठकीला उपस्थित राहिल्याबद्दल ‘निमा’चे अध्यक्ष धनंजय बेळे यांनी उद्योजकांच्या वतीने स्वागत केले.

प्रत्येक महिन्यात बैठक

जिल्ह्यातील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी फक्त झूमच्या बैठकीवरच अवलंबून राहणार नाही. सातत्याने त्याचा पाठपुरावा केला जाईल. तसेच प्रत्येक महिन्यात एक बैठक घेण्याची सूचना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली.

बैठकीतील ठळक मुद्दे

-महिला क्लस्टर उभारण्यासाठी अक्राळे एमआयडीसीत जागेची मागणी

-निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी माहिती कार्यालय उभारावे

-मुसळगाव ग्रामपंचायतील एक कोटी २० लाख रुपयांचा कर पण मूलभूत सुविधांचा अभाव

-मुसळगाव ते माळेगाव एमआयडीसीत रिंगरोडचा प्रस्ताव

-सिन्नर एमआयडीसीत बांधकामाचे १५० प्रस्ताव अडकले

-नाशिकमधील डिफेन्स हब उभारण्यासाठी २०० एकराची आवश्यकता

-१० सबस्टेशनसह डीपीसाठी ४७ कोटींचा महावितरणचा प्रस्ताव