विमा कंपनीच्या नफेखोरीत अन्नदाता बेदखल

बाणगाव बुद्रुक (जि. नाशिक) : गुलाबी चक्रीवादळाच्या फटक्यामुळे संपूर्ण राज्यातील गावांमध्ये पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे काढणीला आलेली उभी पिके पाण्याखाली गेली. या वेळी केंद्र व राज्यातील पुढाऱ्यांचे पाहणी दौरे पार पडले असे असले तरी अद्याप सर्वेक्षण, पंचनाम्यांचे अहवाल असे प्रशासकीय सोपस्कार बाकी आहे. यानंतर शेतकऱ्यांच्या हातात काय, आणि कधी पडणार, का कळीचा प्रश्‍न असून, यामागील उत्तराकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत पीक विमा भरून आपले पीक संरक्षित केले आहे. मागीलवर्षीपेक्षा यावर्षी पीक विम्याचे संरक्षण घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. यंदा अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांनी गुगल प्लेस्टोरवरून ‘क्रॉप इन्शुरन्स ॲप’ डाऊनलोड करून त्यामध्ये पीक विमा संरक्षण घेणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीची माहिती स्थानिक आपत्तीअंतर्गत नुकसानीच्या फोटोसह अपलोड करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन तक्रार नोंदवणे शक्य नाही, अशा शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या जिल्हा किंवा तालुका कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह तक्रार नोंद करण्याचे प्रशासनाचे निर्देश आहेत. मात्र, या विमा कंपन्यांकडून अद्याप शेतकऱ्यांना कसल्याही प्रकारचे आवाहन केले गेले नाही. संबंधित टोल फ्री क्रमांकावर शेतकरी फोन करतात मात्र फोन लागत नाही. वस्तुत: विमा कंपन्यांचा लुबाडणुकीचा पूर्वानुभव पाहता शासनाच्या कृषी विभागाकडून जास्त सक्रिय राहण्याची आवश्यकता असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे.

सरकारने पंचनामे करण्याचे ठरवले. त्यासाठी मनुष्यबळ तोकडे आहे. उपग्रहाद्वारे पाहणीसारख्या कल्पना फक्त कागदावरच राहतात आणि शिवारात नुकसानीची पाहणी करणारे ड्रोन कुठे घिरट्या घालतात, हेदेखील दिसत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यानंतर केंद्राचे पथक दाखल होते. महसूल यंत्रणेने गाव पातळीवर सर्वेक्षण केल्यानंतर या पथकाची जबाबदारी काय, असा प्रश्‍न पडू शकतो. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे महसूल मंडळ हा घटक धरून वंचित शेतकऱ्यांना तातडीने विमा भरपाई देण्यात यायला हवी होती, पण तसेही होत नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

अर्ध्याहून अधिक रक्कम विमा कंपन्यांच्या खिशात…

महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी २०१७ - १८च्या अहवालानुसार जवळपास एक कोटी १८ लाख शेतकऱ्यांनी २०१६ - १७ या वर्षात ४०१०.६६ कोटी रुपये पीक विम्याचा हप्ता भरला. परंतु, केवळ १९९७ कोटी रुपयेच भरपाई दिली गेली. याचा अर्थ केवळ एका वर्षात शेतकऱ्यांनी एकूण भरलेल्या पीक विम्याच्या अर्ध्यापेक्षा अधिक रक्कम विमा कंपन्यांच्या खिशात गेली. २०१७ च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी ३३१७ कोटी रुपये हप्ता भरला. पण, नुकसान भरपाई केवळ १९९६ कोटी रुपये मिळाली. याचाच अर्थ विमा कंपन्यांना १३२१ कोटी रुपयांचा फायदा झाला. राज्यातल्या अनेक भागात शेतकऱ्यांना १ रुपया, २ रुपये, ५ रुपये अशी मदत मिळाली. गेल्या चार वर्षांतील महाराष्ट्राची परिस्थिती अशीच आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ५० टक्के घट…

गेल्या हंगामात राज्यातील ५.२० लाख शेतकऱ्यांना अंदाजे ३९२ कोटी रुपये विमा कंपन्यांनी दिले होते. कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार पूर्वसूचनांप्रमाणे राज्यभर पीकस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आम्ही कंपन्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. आतापर्यंत ४.७३ लाख पूर्वसूचनांची शेतस्थळ पाहणी (इंटिमेशन सर्वे) पूर्ण झाली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये सरासरी उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित आहे की नाही, याबाबत ही तपासणी केली जात आहे. ही घट जास्त आढळली तर अशा शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ नुकसानभरपाई द्यावी लागते.

यावर्षी नांदगाव तालुक्यातील १९ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे. तालुक्यात अतिवृष्टीने नुकसानग्रस्त ४२०० ते ४५०० प्लॉटचे सॅम्पल घेण्याचे काम चालू आहे. विमा केल्म न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या मागवत आहे. अशा वंचित शेतकऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर मदत देण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत.
- जगदीश पाटील, तालुक कृषी अधिकारी, नांदगाव

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये यापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीत शासनाने कोरडवाहू शेतकऱ्यांना २० हजार ५००, बागायती शेतकऱ्यांसाठी ४० हजार ५०० आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ५४ हजार रुपये यानुसार हेक्टरी आर्थिक मदत झाली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या निर्देशानुसार अग्रीम रक्कम तत्काळ शेतकऱ्यांच्या नावे जमा करावी.
- कॉ. राजू देसले, राज्य सचिव, किसान सभा (भाकप)

विमा कंपनी जिल्ह्यातून कोट्यवधी रुपये गोळा करून घेऊन जाते. अशा विमा कंपन्यांचा जिल्ह्यात शेवटपर्यंत थांगपत्ता लागत नाही. या कंपन्यांच्या फसवणुकीविरुद्ध दाद कुठे मागायची, याचे उत्तर शेतकऱ्यांना शेवटपर्यंत मिळत नाही. पीक कापणी प्रयोग रद्द करून शंभर टक्के नुकसानीपोटी हेक्‍टरी ४५ हजार रुपये मंजूर करण्यात यावे.
- रामेश्‍वर कवडे, युवा शेतकरी, बाणगाव