Nashik ZP News: पालकमंत्र्यांनी आदेश देऊनही रद्द होईना मान्यता

Nashik ZP News : जिल्हा नियोजन समितीने आरोग्य विभागाला मार्च २०२३ मध्ये पुनर्विनियोजनातून दिलेल्या ४.७० कोटी रुपयांच्या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नवीन कामांसाठी तरतूद न करता प्राथमिक आरोग्य दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या.

याबाबत नियोजन समितीच्या बैठकीत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ व आमदार हिरामण खोसकर यांनी पुनर्विनियोजनातून आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय मान्यतांमध्ये परस्पर बदल का केले, याबाबत जिल्हा परिषद यंत्रणेला धारेवर धरले होते. (Four half crores of zp health department to cancel approval of administration Canceled even after order of dada bhuse nashik)

पालकमंत्रींनी या प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्या घोषणेला महिना उलटूनही आरोग्य विभागाने त्या दुरुस्तीच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केलेल्या नाहीत.

यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेला जिल्हा परिषद यंत्रणेने केराची टोपली दाखवल्याचे बोलले जात आहे.

आरोग्य विभाग म्हणतो...

जिल्हा नियोजन समितीने अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनेतील बचत झालेला ४.७० कोटी रुपये निधीचे पुनर्विनियोजन करून तो जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला दिला होता.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आरोग्य विभागाच्या म्हणण्यानुसार या निधीतून कोणत्याही कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नव्हत्या. यामुळे या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ व आमदार खोसकर यांनी ४.७० कोटींच्या निधीतून आरोग्य केंद्रांच्या नवीन कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिलेली असताना त्यात परस्पर बदल करून त्या निधीतून दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता कशा दिल्या, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनाला उपस्थित केला.

प्रशासनाकडून उत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, या चर्चेत पालकमंत्री भुसे यांनी हस्तक्षेप करीत त्या दुरुस्तीच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर अनेक दिवस उलटूनही या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द झालेल्या नाहीत.

यामुळे पालकमंत्री भुसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची घोषणा करूनही जिल्हा परिषद त्या का रद्द करीत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.