संपादकांच्या लेखणीतून : एक होती एसटी... असं होऊ नये!

राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीची सध्याची अवस्था कोरोनापेक्षाही भयंकर झाल्याची परिस्थिती ओढावली आहे. एसटीचा विचार सध्याच्या स्थितीत कोणीही करायला तयार नाही, अशी वेळ का यावी? याचा विचार व्हायला हवा. एसटीचा सामान्य कामगार या सगळ्यात भरडला जात आहे. अनेक कामगारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अनेक कामगारांनी आत्महत्येचा मार्ग आधीच निवडला आहे. परिस्थिती भीषण आहे, यात कोणतंही दुमत असण्याचं कारण नाही. पण कुठेतरी सकारात्मक मार्ग काढण्याची गरज आहे. हा मार्ग काढण्यात कामगारांच्या बाजूनं अपयश येतंय का, हे पाहणंही गरजेचं आहे.

एका बाबीचा सर्वार्थाने विचार कामगारांनी करायला हवा, तो म्हणजे सुरवातीच्या काळात माध्यमांमध्ये जेवढ्या संपासंदर्भात बातम्या येत होत्या, त्या कुठेतरी कमी झाल्या. अन्य प्रसारमाध्यमांनीही या विषयाला हात घालणं कमी केलं. सामान्य लोकदेखील आता एसटीच्या संपाबाबत फार बोलत नाहीत. एसटीबाबत असलेली सामान्यांमधील आपुलकी आता संपली आहे. किती कामगारांवर एसटी प्रशासन कारवाई करतंय, एवढ्याच बातम्या सध्या पुढे येत आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात एसटी या दोन शब्दांचा उच्चार एकाही पक्षाच्या एकाही आमदाराने काढला नाही. असं का झालं? आता अशी वेळ येऊ पाहतेय, की एसटीची गरज सामान्य प्रवाशाला उरणार नाही. आता फक्त दोन घटक एसटीवर काही प्रमाणात अवलंबून आहेत, ते म्हणजे छोट्या खेड्यांमधील विद्यार्थी आणि सवलत घेऊन प्रवास करणारे आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिक. त्यात आता ओमिक्रॉनमुळे शाळा ऑनलाइन होणार आहेत, म्हणजे उरलीसुरली गरजही संपेल. खेडोपाडी पोचलेल्या एसटीचा लौकिक पूर्वी एसटी देत असलेल्या सेवेमुळे होता. एसटीमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो कामगारांमुळे, निःस्वार्थ नेतृत्व करणाऱ्या कामगार नेत्यांमुळे. ही नेतेमंडळी तेव्हा कामगारांना योग्य मार्गदर्शन करत होती.

सध्याच्या स्थितीतील एसटीच्या कामगारांचे आंदोलन कोण चालवतंय, हे कळायला मार्ग नाही. कामगार जरी पुढे दिसत असले तरी या संपूर्ण आंदोलनाला कोणाही विशिष्ट नेत्याचं नेतृत्व लाभलेलं नाही. एसटीच्या वर्तुळाबाहेरील दोन नेत्यांनी सुरवातीच्या काळात हे आंदोलन उचलून धरलं, पण ते त्यांनीही सोडून दिलं. या आमदारांनी माघार का घेतली, याचंही अवलोकन व्हायला हवं. त्यामुळे सध्याचं आंदोलन हे नेतृत्वहीन बनलं आहे. योग्य, अभ्यासू नेतृत्वाच्या अभावामुळे एसटीचे आंदोलन भरकटत चाललंय.कामगारवर्ग त्यामुळे दिशाहीन बनला आहे. यामुळेच एक होती एसटी, असं म्हणण्याची वेळ येऊ नये, अशी प्रार्थना करण्याची वेळ आली आहे. या सगळ्या प्रकारात कुणीतरी शकुनीमामा कार्यरत आहे, त्यास हुडकून काढायला हवं.

एसटी संपातील सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण. हा मुद्दा सध्या कोर्टात आहे. सरकारनं त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता कोर्टात काय व्हायचं ते होईल. हा मुद्दा मार्गी लागणं दोन-चार दिवसांचा विषय नक्कीच नाही. आंदोलनाचा हक्क सगळ्या कामगारांना असला तरीदेखील कोणतेही आंदोलन संस्थेला बाधक ठरू नये, हा आंदोलनाचा मूळ गाभा असायला हवा. पूर्वी तो पाळला जात होता. एसटीला भाऊ फाटक यांच्यासारखं प्रगल्भ आणि संयमी नेतृत्व लाभलं होतं. तो काळ आता उरला नाही. अयोग्य नेतृत्वामुळे आपणच आपल्या मुळांवर घाव घालतोय, अशी स्थिती आहे. काहीशी शेखचिल्लीच्या गोष्टीसारखी.

ज्या फांदीवर बसलोय, ती फांदी छाटण्याचा प्रकार या आंदोलनातून निर्माण झालेला दिसतोय. अगदी स्पष्टपणे मांडायचं झाल्यास जे काही नव नोकरीधारक एसटीत दाखल झालेत, उदा. डेपो मॅनेजर पदावरील व्यक्ती. या व्यक्तीला आपण शासनात समाविष्ट झाल्यास तहसीलदाराचा पगार मी घेईल, असं वाटू लागलंय. बरं यात काही गैर आहे का? तर अजिबात नाही. चांगल्या पगाराची, सुखसोयींची आणि शासकीय रजा-सुट्ट्या देणारी, वेतन आयोग लागू असणारी नोकरी कोणाला नको असेल? एसटीच्या बाबतीत ते चित्र लगेचच दिसू लागेल, याची खात्री मात्र आत्ता कोणीच देऊ शकत नाही.