Gopinath Munde Accident Insurance : अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना आता मिळेल थेट अनुदान!

Gopinath Munde Accident Insurance : शेतकऱ्यांना अपघातात मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास शासनाकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतून मदत दिली जात होती.

मात्र विमा कंपन्यांचा अनुभव चांगला नसल्याने व कार्यपद्धती सुधारणा होत नसल्याने आता शासनाने या योजनेचा हेतू सफल करण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे आता विमा मंजुरीची झंझट मिटली असून अपघातग्रस्त शेतकऱ्याला थेट शासनाकडूनच अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयाचे शेतकरी वर्गातून स्वागत होत आहे. (Gopinath Munde farmers Accident Insurance Farmers affected by accidents will now get direct subsidy nashik news)

विमा कंपनी व सल्लागार कंपनीद्वारे दावे मंजूर न होणे, अनावश्यक त्रुटी काढून विमा नाकारणे अशा बाबी पुढे आल्याने अनेक वारसदारांना वेळेत विमा संरक्षित रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे शासनाने हा बदल केला आहे.

आता अपघाती मृत्यू, दोन डोळे किंवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी होणे तसेच एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास यासाठी दोन लाख रुपयांचे तर एक डोळा अथवा एक पाय किंवा एक हात निकामी झाल्यास एक लाख रुपयाचे आर्थिक साहाय्य केले जाणार आहे.

शेती करताना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्ते, वाहन अपघात आदी कारणामुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास लाभ देण्यासाठी अनुदान योजना राबवून शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताच्यादृष्टीने हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.

या बाबींसाठी मिळणार लाभ

राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी, वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही एक सदस्य, आई-वडील, शेतकऱ्याची पत्नी-पती, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील दोन सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात, वीज पडून झालेला मृत्यू, खून, उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश, विंचूदंश, नक्षलाईटकडून झालेली हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यामुळे, चावण्यामुळे जखमी अथवा मृत्यू, बाळंतपणातील मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात या अपघातांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

तत्काळ निर्णयासाठी समिती

अनुदानास प्राप्त प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय जिल्हा अपिलीय समिती आणि योजनेच्या राज्यस्तरीय संनियत्रंणासाठी अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (कृषी) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आलेल्या आहेत.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त (कृषी) यांना पर्यवेक्षक व संनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.