Hemant Godse: ‘किकवी’साठीची विखंडित निविदा पुन्हा कार्यान्वित करण्यास मान्यता : खासदार गोडसे

Hemant Godse : प्रस्तावित किकवी धरण उभारण्यासाठीच्या निवड प्रक्रियेचा प्रवास अखेर संपला असून, न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेस क्लिनचिट दिल्याने विखंडित केलेली तात्कालिक निविदा पुन्हा कार्यान्वित करण्याच्या विषयाला सोमवारी (ता. १९) मुंबईत झालेल्या बैठकीत नियामक मंडळाने मान्यता दिली. (Hemant Godse statement Approval to re execute fragmented tender for Kikvi dam nashik)

मुंबई नियामक मंडळाच्या या निर्णयामुळे प्रस्तावित किकवी धरण उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली. २०१०मध्ये तत्कालीन सरकारने ब्राह्मणवाडे (ता. त्र्यंबकेश्‍वर) येथील प्रस्तावित किकवी धरणाला मान्यता दिलेली आहे.

याविषयीची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती. वनविभागाकडून क्लिअरन्स घेऊन काम सुरू करण्याच्या सूचना शासनाने ठेकेदाराला दिल्या होत्या.

मात्र, क्लिअरन्स मिळण्याआधीच लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून निवेदा प्रक्रियेची चौकशी सुरू झाल्याने आणि प्रकरण न्यायालयात गेल्याने ठेकेदाराच्या कामास स्थगिती देण्यात आली होती.

या खटल्याचा नुकताच निकाल नुकताच लागला असून, न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेस क्वीनचिट दिली आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने नियामक मंडळाची विशेष बैठक घ्यावी, यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून खासदार गोडसे प्रयत्नशिल होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यांच्या मागणीची दखल येत शासनाने सोमवारी ही बैठक झाली. बैठकीच्या सुरवातीलाच खासदार गोडसे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत शहरवासियांसाठी किकवी धरणाचे महत्व आणि धरणाच्या कामास तातडीने प्रारंभ करणे किती गरजेचे आहे, हे लक्षात आणून दिले.

या वेळी नियामक मंडळाच्या सदस्यांमध्ये न्यायालयाच्या निकालाबाबत चर्चा होवून तत्कालिक निविदाच पुन्हा कार्यान्वित करण्याच्या विषयाला मान्यता देण्यात आली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे सचिव दीपक कपूर, संजय बेलसरे, प्रकल्प समन्वयक श्री. मोहिते, गोदावरी खोरे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष तिरमलवाल, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, कार्यकारी अभियंता संगिता जगताप आदी उपस्थित होते.