NMC News : बाह्ययंत्रणा मार्फत घरोघरी पोहोचणार घर, पाणीपट्टी बिल; उत्पन्न वाढविण्यासाठी मनपा प्रशासनाचा निर्णय

NMC News : घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची देयके प्रत्येक घरापर्यंत वेळेत पोहचत तर नाहीत. शिवाय थकबाकीची रक्कम देखील वाढत आहे. दुसरीकडे पालिकेचा आस्थापना खर्च वाढत असल्याने रिक्तपदांसह नवीन भरती करता येत नाही.

त्यामुळे उत्पन्नाचा आकडा वाढवून आस्थापना खर्च कमी करण्यासाठी विविध कर विभागाने अखेरीस घर व पाणीपट्टी देयकांचे वाटप बाह्ययंत्रणेमार्फेत (आऊटसोर्सिंग) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (House water bill will reach every house through external system by nmc nashik news)

त्याचबरोबर प्रत्येक मिळकतीचे डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. सर्व मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करून डिजिटलायझेशन प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार केल्यानंतर प्रत्येक मिळकतीला डिजिटल आयडी क्रमांक मिळणार आहे. घर व पाणीपट्टीची देयके ग्राहकांना वेळेत पोहोचत नाही. त्याचा परिणाम थेट मनपाच्या महसुल उद्दीष्ट गाठण्यावर होतो.

सद्य:स्थितीत महापालिकेकडे मनुष्यबळ नाही. घरपट्टी व पाणीपट्टी देयके वाटप करण्यासाठी २१५ कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. परंतू यासाठी अवघे ८० कर्मचारी काम करतात. शासनाने देखील रिक्तपदांची भरती करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या देयके वाटपाच्या धर्तीवर शहरात घरपट्टी व पाणीपट्टी देयके वाटप करण्याच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली.

भविष्यात ऑनलाइन बील

शहरातील मिळकतींचा इंडेक्स क्रमांक, संपूर्ण पत्ता, मिळकतीचे किमान दोन बाजुचे छायाचित्र, अक्षांश व रेखांश, मिळकतींमधील नळ जोडणीचा इंडेक्स क्रमांक, विद्युत पुरवठा ग्राहक क्रमांक, मिळकतधारकाचे भ्रमणध्वनी, व्हॉटस‌्अॅप क्रमांक, इ-मेल आदी माहिती बाह्य अभिकर्त्यामार्फत संकलित केली जाणार असून घरपट्टी, पाणीपट्टीची देयके ग्राहकांना भविष्यात आनलाईन पाठविली जाणारआहे.

या माध्यमातून शहरातील सर्व मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग केले जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक मिळकतीला डिजिटल आयडी क्रमांक मिळेल. डिजिटल आयडी क्रमांक मिळाल्यानंतर डिजिटल प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार केले जाईल. डिजिटल रजिस्टरनुसार कर निर्धारण करणे, देयक, नोटिसांचे वाटप करणे, त्यासाठी मिळकतींचे ब्लॉक तयार करणे, प्रतीवर्षी नव्याने कर निधार्रणात येणाऱ्या मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग केले जाणार आहे.

डिजिटलायझेशन प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार करण्याची जबाबदारी काम मिळणाऱ्या संबंधित कंपनीकडे देण्यात आली आहे. महापालिका हद्दीतील २३ खेड्यांचेही जीआयएस मॅपिंग केले जाणार आहे. त्यात सर्व्हे क्रमांक, गट क्रमांक, गावठाण परिसर, महापालिकेच्या मिळकती, मोकळे भुखंड, उद्याने, सरकारी इमारती, जागा, अधिकृत, अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचे जीआयएस मॅपिंग स्वतंत्रपणे दर्शविले जाणार आहे. नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारीत कार्यप्रणाली विकसित करण्याची जबाबदारी काम घेणाऱ्या संस्थेकडे राहणार आहे.

अनधिकृत कामांना ब्रेक

महापालिकेच्या कर संकलनात वाढ होण्याबरोबरच अनधिकृत कामांना ब्रेक लागणार आहे. नगररचना विभागाकडून परवानगी घेताना निवासी वापर असला तरी प्रत्यक्षात व्यावसायिक कारणासाठी वापर होत असल्याने अशा मिळकतांना अनिवासी घरपट्टी लागू केली जाणार आहे. शिवाय या माध्यमातून भाडेकरू आहे कि नाही हे देखील तपासले जाणार आहे. भाडेकरू असल्यास मिळकतींना नवीन दर लागू होईल.

नगरसेवकांना नाही स्थान

घरपट्टी, पाणीपट्टी देयकांचे वाटप करण्यासाठी नियुक्त केले जाणारी संस्था नगरसेवकांशी संबंधित असल्यास काम दिले जाणार नाही. वसुलीवर परिणाम होवू नये यासाठी लोकप्रतिनिधींशी संबंधित असलेल्या संस्थांना काम दिले जाणार नाही.

पाण्याच्या थेंबाचा हिशोब

महापालिका हद्दीमध्ये जवळपास पावणे दोन लाख नळजोडणी धारक आहेत. परंतु प्रत्येकापर्यंत देयके जात नाही. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम वाढत आहे. बाह्ययंत्रणे मार्फत देयकांचे वाटप केल्यानंतर प्रत्येकापर्यंत वेळेत देयके पोचतील त्यानंतर कर संकलनात वाढ देखील होईल. ग्राहकांना देयके न पोहचल्यास संबंधित मक्तेदाराला जबाबदार धरले जाणार आहे.

''महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याबरोबरच सर्व मिळकती कराच्या चौकटीत आणल्या जाणार आहेत. महापालिकेकडे कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. त्यामुळे बाह्यसंस्थेमार्फत देयकांचे वाटप होणे गरजेचे आहे.''- श्रीकांत पवार, उपायुक्त, विविध कर.