ज्या ऑक्सिजन अभावी घडली नाशिकची दुर्घटना; तो ऑक्सिजन तयार होतो तरी कसा?

नाशिक : बुधवारी (ता.२१) महापालिका, शासन स्तरावर यंत्रणा असतानाही डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात दुर्देवी घटना घडली, प्रशासकीय व्यवस्थेच्या त्रुटींमुळेच दुर्घटना घडून त्यात नाहक गोरगरीब २२ जणांचा बळी गेल्याचे स्पष्ट झाले. शहर जिल्ह्यात ऑक्सीजन आणि रेमडेसिव्हीरचा तुटवडा कायम आहे. आज (ता.22) दुपारी ऑक्सीजन संपला म्हणून अनेक खासगी रुग्‍णालयांनी रुग्णांना नेण्यासाठी आग्रह धरला तर रेमडेसिव्हीरसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. त्यामुळे ऑक्सीजन, रेमेडिसिव्हीरच्या तुटवड्याचा प्रश्न पून्हा ऐरणीवर आला. दरम्यान, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी रेमडेसिव्हीर व ऑक्सीजन काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले. पण अशा या संकटात अनेकांना प्रश्न पडतो कि हे ऑक्सिजन नेमकं तयार कसं होतं? ॲाक्सिजन तयार होण्याची प्रक्रिया काय आहे? जाणून घेऊ सविस्तर

कसा तयार होतो ऑक्सिजन?

ऑक्सिजन तयार करण्यासाठी हवा हे सर्वात प्रमुख घटक आहे. सर्वप्रथम हवेतील ऑक्सिजन शोषून घेतला जातो. त्यानंतर या ऑक्सिजनला कॉम्प्रेस केले जाते. यानंतर शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेत ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन वेगवेगळे केले जातात. त्यानंतर काही प्रक्रिया करुन लिक्विड ऑक्सिजन सिलेंडर्समध्ये भरला जातो. नागपूरमध्ये सध्या दोन प्रकल्पांमध्ये ऑक्सिजनची निर्मिती केली जाते. या प्रकल्पांमध्ये दिवसाला साधारण 150 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती होते.

ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी

संपूर्ण देशभरात जिथे ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे नागरिकांचा जीव जात आहे. अशातच प्रकरण गांभीर्याने घेत उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना खडे बोल सुनावले. अशा संकट समयी पर्याप्त ऑक्सिजनचा साठा असणे गरजेचे आहे. खासगी कंपन्यांना एवढी हाव सुटली आहे का, त्यांना साधी माणुसकीही दिसत नाही, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता महाराष्ट्र आणि दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. तुम्ही कोणासमोरही गयावया करा, उधार घ्या किंवा चोरी करा पण दिल्लीत कुठूनही ऑक्सिजन घेऊन या. आम्ही रुग्णांना अशाप्रकारे मरताना बघू शकत नाही. ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.