ते आजही आहेत मूलभूत सुविधांपासून वंचित; कातकरी आदिवासींची कैफियत

घोटी (जि. नाशिक) : मानवाच्या उघड उघड मूलभूत मानसन्मानाचा अवमान व लाजिरवाणी बाब धरणांच्या तालुक्यातील आवळी दुमाला ग्रामपंचायत हद्दीतील फलाटवाडी या आदिवासी वस्तीवर भीषण पाणीटंचाई पाहायला मिळत आहे. येथील राजकीय धनदांडग्यांनी समाजातील दुबळेपणा, त्यांच्या हाल अपेष्टांचा बाजार करून निवडणुकीत त्या प्रतिनिधींनी समाजाच्या प्रगतीचे आश्वासन दिले. येथील विकास कामे अथवा नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा पाहता पूर्णपणे विसंगती दिसून येत आहे. 

वैतरणा-त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील फलाटवाडी वनविभागाच्या जागेत वर्षानुवर्षे राहिल्या नंतर श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून येथील नागरिकांना हक्काचे प्लॉट ,मतदानाचा हक्क, रेशनकार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले. अनेकदा आंदोलने व पाठपुराव्याने सौरदीप मिळाले मात्र पिण्याच्या पाण्याची सोय व रस्ता आजही नाही.

कमालीचे दारिद्र्य, पैश्याचा अभाव आणि इतरांवर अवलंबून असणारे कातकरी आदिवासी हे घनदाट जंगलात डोंगर कपारीला एकमेव असलेल्या झिऱ्यात पाण्यासाठी दिवसभर महिलांना झगडावे लागत आहे. त्यातून दूषित पाणी भरावे, घरी जाऊन ते गाळून घ्यावे या पलीकडे त्यांच्याकडे कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. कातकरी असल्याने ते देखील शासनाला दूषणे देत नाही. आपल्याच जातीला मुलभूत सुविधांचा अभाव का? असा प्रश्न त्यांना पडत नाही. जवळपास काही प्रमाणात विरळ तर कोठे दाट जंगल परिसरात शेकडो कातकरी-आदिवासींची ही वस्ती आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे.

आजही या वस्तीवर जायला रस्ता नाही, वनविभागाच्या परवानगी शिवाय ते काही शक्य नाही. वनविभाग प्लॉट देते मग त्यावर उपजीविका करण्यासाठी रस्ता, वीज पुरवठा, बांधकाम करण्यात आल्यावर होणारी आडकाठी ही वनविभागाच्या कायद्यात अजूनही सुधारणेसाठी वाव आहे, असे यावरून दिसते. एकच झिरा तोही दूषित यामुळे येथील वृद्ध,गरोदर महिला,बालकांना मान्सून पूर्व व अधीमधी विविध आजारांच्या कचाट्यातून जावे लागते. यामुळे होणारा आर्थिक खर्च त्यांना न परवडणारा आहे. शासन पुनर्वसन करतांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात का कमी पडते, यावरून शासकीय पातळीवर एकसूत्रता दिसत नाही.

ज्या समाजाच्या उभारणीसाठी वनविभागाच्या माध्यमातून जागा मिळाल्यावर त्यांचे पुनर्वसन हे देखील महत्त्वाचे नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. मूलभूत सुविधा व पाण्यासाठी होणारे आंदोलन हे उपद्रवी समजून त्याकडे दुर्लक्ष करणारा समाजातील एक वर्ग देखील ह्यास कारणीभूत ठरतो. मे महिन्यात एकमेव असणारा झिरा आटल्यावर उन्हाच्या तडाख्यात पाच किलोमीटर वर वैतरणा-मुकणे धरणावर जावे लागते. बिबट्याचा वावर आणि पाणी हे येथील वास्तव भयावह आहे.

"प्लॉट मिळाले मात्र सिंचन व्यवस्था नसल्याने शेती करू शकत नाही. मिळेल ते काम करून उदरनिर्वाह करतो. पिण्यासाठी पाणी नाही जंगलात एकच झरा असल्याने दिवसभर त्यावर बसुन राहावे लागते." - रामदास सावंत, ग्रामस्थ

"हे सर्व शासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधीचे अपयश आहे.लोकप्रतिनिधी हे केवळ निवडणूक लागल्यावरच येणार तर मग आदिम कातकरी समाजाने करावे काय? वनविभागाच्या परवानगीने आम्ही आदिम कातकरींना संघटनेच्या वतीने न्याय देवू." - संजय शिंदे, जिल्हा सरचिटणीस, श्रमजीवी संघटना