Water Conservation Schemes : जलसंवर्धन योजनांमध्ये महाराष्ट्र देशामध्ये आघाडीवर!

Water Conservation Schemes : तळे, टाक्या, तलाव आणि इतर जलसाठ्यांच्यासंबंधी समावेशक माहिती कोष असलेला देशातील जलाशयांच्या पहिल्या गणनेचा अहवाल केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने जाहीर केला.

२०१८-१९ मध्ये करण्यात आलेल्या गणनेत देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्षेत्रातील २४ लाख अधिक जलाशयांची मोजणी करण्यात आली. त्यानुसार जलसंवर्धनामध्ये महाराष्ट्र देशामध्ये आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले.

त्याचवेळी देशातील जलाशयांच्या पाण्याचा विविध प्रकारांनी अधिकाधिक वापर करणाऱ्या पाच प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. (Maharashtra leader in water conservation schemes nashik news)

आंध्रप्रदेशमधील अनंतपूर आणि उत्तरप्रदेशातील सितापूर या जिल्ह्यात जलाशयांचा अधिकाअधिक वापर करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये समावेश आहे. सर्व बाजूंनी काही प्रमाणात बांधलेल्या अथवा अजिबात न बांधलेल्या सर्व नैसर्गिक अथवा मानव-निर्मित जागा ज्यामध्ये सिंचन अथवा औद्योगिक, मत्स्यशेती, घरगुती कामांसाठी-पिण्यासाठी, मनोरंजनात्मक, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण यासारख्या इतर अनेक कारणांसाठी वापरण्याचे पाणी साठविण्यात येते.

त्यांना या गणनेमध्ये जलाशय असे संबोधण्यात आले. हे जलाशय विविध प्रकारचे असतात. त्यांना वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. उदाहरणार्थ टाक्या, जलसाठे, तलाव, आदी. बर्फ वितळून पाणी जमा होते अशी एखादी संरचना, ओढे, झरे, पाऊस अथवा निवासी अथवा इतर भागातून सोडलेले सांडपाणी जमा होते.

तसेच ओढा, नाला अथवा नदी यांचा प्रवाह वळवून वाहून येणारे पाणी जमा केले जाते, अशा संरचनेला जलाशय समजण्यात आले.

जलाशयांचा आकार, स्थिती, त्यावरील अतिक्रमणाची माहिती, त्यातील पाण्याचा वापर, साठवण क्षमता, त्यातील पाणीसाठ्यात भरणा करण्याच्या पद्धतीची माहिती आदी घटकांसह या विषयाच्या सर्व महत्त्वाच्या पैलूंविषयी माहिती जमा करून देशातील सर्व जलाशयांची तपशीलवार माहिती देणारा राष्ट्रीय माहितीकोष विकसित करणे, हा जलाशय गणनेचा उद्देश आहे.

पश्‍चिम बंगाल अन आंध्रप्रदेशचा समावेश

पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक संख्येने तळी आणि इतर जलसाठे आढळले आहेत. देशातील विविध राज्यांमधील टाक्यांच्या संख्येचा विचार करता, आंध्रप्रदेशात त्यांची संख्या सर्वात अधिक असल्याचे दिसून आले. देशातील सर्वाधिक तलाव तमिळनाडूमध्ये आहेत.

दमण-दीव, दादरा, नगर हवेली, लक्षद्वीप हे भाग वगळता देशातील इतर ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जलशयांची ही पहिली गणना झाली. महाराष्ट्रातील ९७ हजार ६२ जलशयांची मोजणी झाली.

त्यापैकी ९९.३ टक्के म्हणजे ९६ हजार ३४३ जलाशय ग्रामीण, ०.७ टक्के म्हणजे ७१९ जलाशय शहरी भागात आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण जलाशयांपैकी ९९.७ टक्के म्हणजे ९६ हजार ७६७ जलाशय सार्वजनिक, तर ०.३ टक्के जलाशय खासगी मालकी हक्काची आहेत.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

९९ टक्के जलाशय वापरात

महाराष्ट्रातील एकंदर जलाशयांचा विचार करता, ९८.९ टक्के म्हणजे, ९६ हजार ३३ जलाशय सध्या वापरात असलेले आहेत. उर्वरित १.१ टक्के म्हणजे, १ हजार २९ जलाशयांचा सध्या वापर होत नाही.

त्यासाठी जलाशय कोरडे पडणे, गाळ साचणे, दुरुस्ती होऊ शकणार नाही अशा पद्धतीने नाश पावणे, इतर कारणांमुळे त्यांचा वापर न होणे अशा बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

सध्या वापरात असलेल्या जलाशयांपैकी बहुतांश जलाशयांतील पाणी भूजल पुनर्भरणासाठी वापरले जाते. त्याखालोखाल प्रमाणात घरगुती वापरासाठी, पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाण्याचा वापर होतो.

जलाशय गणनेतील ठळक नोंदी

० देशभरात मोजण्यात आलेल्या २४ लाख २४ हजार ५४० जलाशयांपैकी ९७.१ टक्के (२३ लाख ५५ हजार ५५) जलाशय ग्रामीण भागातील. २.९ टक्के (६९ हजार ४८५) जलाशय शहरी भागातील

० देशातील एकूण जलाशयांपैकी ५९.५ टक्के (१४ लाख ४२ हजार ९९३) जलाशय तळी, टाक्या १५.७ टक्के (३ लाख ८१ हजार ८०५), इतर जलसाठे १२.१ टक्के (२ लाख ९२ हजार २८०), जलसंवर्धन योजना-पाझर तलाव-बंधारे ९.३ टक्के (२ लाख २६ हजार २१७), तलाव ०.९ टक्के (२२ हजार ३६१), इतर प्रकारच्या पाणी साठवण पद्धती २.५ टक्के (५८ हजार ८८४)

० महाराष्ट्रात ५७४ नैसर्गिक (९४.४ टक्के म्हणजे ५६५ ग्रामीण भागात, तर १.६ टक्के म्हणजे ९ शहरी भागात) आणि ९६ हजार ४८८ मानव निर्मित जलाशय (९९.३ टक्के म्हणजे ९५ हजार ७७८ ग्रामीण भागा, ०.७ टक्के म्हणजे ७१० शहरी भागात). तसेच बहुतांश मानव निर्मित जलाशयांचा मूळ खर्च ५ ते १० लाखांपर्यंत आहे

० ५ वर्षांच्या काळात ५ हजार ४०३ जलाशयांपैकी ६३.२ टक्के म्हणजे ३ हजार ४१४ जलसाठे दरवर्षी पूर्ण क्षमतेने, ३५.८ टक्के म्हणजे १ हजार ९३५ जलाशये सहसा भरलेले, तर ०.७ टक्के म्हणजे ३७ जलाशये क्वचित पूर्ण, ०.३ टक्के म्हणजे १६ जलाशये कधीही पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत

० महाराष्ट्रातील सर्व जलाशयांपैकी ६०.७ टक्के म्हणजे ५८ हजार ८८७ जलाशय जिल्हा-राज्य सिंचन योजनांमध्ये समाविष्ट. त्यापैकी ९०.८ टक्के म्हणजे ५३ हजार ४४९ जलाशय जलसंवर्धन योजना-पाझर तलाव-बंधारे या प्रकारचे आहे. उरलेले ९.२ टक्के म्हणजे ५ हजार ५३८ जलाशय टाक्या, तलाव, जलसाठे आदी प्रकारचे आहेत

० वापरात असलेल्या जलाशयांपैकी ८२.५ टक्के म्हणजे ७९ हजार २३८ जलाशयांतील पाण्याचा फायदा एका शहराला अथवा नगराला होतो. १७.१ टक्के म्हणजे १६ हजार ४०६ जलाशयांतील पाण्यामुळे २ ते ५ शहरे-नगरांची पाण्याची गरज भागते. उर्वरित ०.४ टक्के म्हणजे ३८९ जलाशयांतील पाण्याचा लाभ ५ पेक्षा अधिक शहरे-नगरांना होतो

० अहवालातील माहितीनुसार महाराष्ट्रातील २५१ जलाशयांच्या क्षेत्रात अतिक्रमण झाले असून त्यापैकी २३३ जलाशय जलसंवर्धन योजना-पाझर तलाव-बंधारे या प्रकारचे आहेत.

० जलाशयांच्या साठवण क्षमतेचा विचार करता महाराष्ट्रातील ९४.८ टक्के म्हणजे ९२ हजार २६ जलाशयांची साठवण क्षमता ० ते १०० घनमीटर या श्रेणीतील आहे. ४ टक्के म्हणजे ३ हजार ८८५ जलाशयांची क्षमता १०० ते एक हजार घनमीटर आहे

० सध्या वापरात असलेल्या जलशयांमधील पाण्याच्या वापराची टक्केवारी अशी : भूजल पुनर्भरण-७७.२, घरगुती वापरासाठी १३, सिंचन-८.३, मनोरंजन आणि धार्मिक-प्रत्येकी ०.१, इतर-१.३.

"केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या अहवालात महाराष्ट्राला देशात पहिला क्रमांक मिळाला आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार आणि अन्य जलसंवर्धनाच्या योजनांना लोकचळवळ बनवणाऱ्या राज्यातील जनतेचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आदी योजना राबविल्याचे हे यश आहे. आता जलयुक्तचा दुसरा टप्पा जनतेने यशस्वी करावा."

- एकनाथ शिंदे (मुख्यमंत्री) आणि देवेंद्र फडणवीस (उपमुख्यमंत्री)