देवळाली, भगूरचे महापालिकेत विलीनीकरण शक्य?

नाशिक : महापालिका (NMC) हद्दीला खेटूनच असलेल्या भगूर पालिका (Bhagur palika) व देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे (Deolali cantonment board) नाशिक महापालिकेत विलीनीकरण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तसे झाल्यास देवळाली कॅम्प व भगूरला पायाभूत सुविधा पुरविता येतील.

त्याचबरोबर महापालिकेचा विस्तारही होईल. मात्र, महापालिकेत सामावेश झाल्यानंतर येथील करांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार असल्याने अधिकचा कर भरण्यास येथील नागरिक तयार होतील का? यावर विलीनीकरणाचे भवितव्य अवलंबून राहील. त्याचबरोबर स्थानिक नागरिकांची मतेही जाणून घेण्याची तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. (Merger of Deolali Bhagur with NMC is possible or not Nashik Latest Marathi News)

कॅन्टोन्मेंट बोर्डामध्ये नागरी वस्ती वाढत असल्याने त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडत असून, महापालिका किंवा पालिका हद्दीला लागून असलेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे विलीनीकरण करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत.

त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना आहेत. त्या अनुषंगाने नाशिक महापालिका व भगूर पालिका हद्दीला लागून असलेल्या देवळाली कॅम्प कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा विषय चर्चेला आला.

मात्र, भगूर पालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, देवळालीचे भगूरमध्ये विलीनीकरण अशक्य आहे, तर देवळालीचे नागरिक भगूर पालिकेत समाविष्ट होण्यास कितपत होकार देतील, याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे नाशिक महापालिकेत देवळालीचे विलीनीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे.

नाशिक महापालिकेची स्थापना होत असताना, भगूरचा महापालिकेत समावेश करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, दोन्ही संस्थांमध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची हद्द असल्याने त्या वेळी प्रस्ताव बारगळला होता. मात्र, आता देवळाली कॅम्प कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे विलीनीकरण होत असताना, भगूर पालिकेचेही महापालिकेत विलीनीकरण करण्याचा विचार होत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

विलीनीकरणाचे फायदे

-देवळाली, भगूरमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे

-मलनिस्सारण केंद्र व मलजल विल्हेवाटीची व्यवस्था

-प्रस्तावित मेट्रोचा विस्तार शक्य

-मालमत्तांच्या मूल्यात वाढ

-रस्ते, पथदीप व आरोग्याच्या सुविधा

-भगूर निमशहरी भागाला महानगराचा दर्जा

-नदी घाट व उद्यानांचा विकास

विलीनीकरण झाल्यास हे आहेत तोटे

-नाशिक महापालिकेचे कर, दर लागू होणार

-केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीला मुकावे लागणार