Electricity Smart Meter : अधिकृत आदेश नसल्याने संभ्रम स्मार्ट मीटर योजना वादाच्या भोवऱ्यात

Nashik News : वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर देण्याची योजना आता वादाच्या भोवऱ्यामध्ये सापडली आहे. योजनेस होणारा तीव्र विरोध बघता शासनाने स्मार्ट मीटर योजना बंद करण्यात येईल, असे जाहीर केले. मात्र यासंदर्भात कुठलाही अधिकृत आदेश पारित न झाल्यामुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (absence of an official order confusion over smart meter scheme)

महावितरणची वीज ग्राहकांना मोफत स्मार्ट मीटर देण्याची घोषणा फसवी व ग्राहकांची दिशाभूल करणारी आहे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. महावितरण कंपनीने स्मार्ट मीटरचे २ कोटी २५ लाख ग्राहकांचे टेंडर खासगी कंपन्यांना २७ हजार कोटीला दिले आहे. एक मीटरची किंमत बारा हजार रुपये असणार आहे.

केंद्र शासनाकडून महावितरणला प्रतिमीटर ९०० रुपये अनुदान मिळणार आहे. म्हणजे दोन हजार कोटी रुपये त्यानंतर उर्वरित २५ हजार कोटी रुपये महावितरण कंपनी कर्ज काढणार, त्यावरील व्याज, इतर खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. तो वसूल करण्यासाठी पुन्हा ३० पैसे प्रतियुनिट १ एप्रिल २०२५ पासून वीज दरवाढ केली जाईल.

त्यामध्ये इंधन अधिभार, मीटर भाडे, सुरक्षा अनामत आदी मार्गाने ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येईल. तसेच आधी रिचार्ज करावा लागणार आहे. म्हणजे वीज सेवा नसून वस्तू होणार आहे. वीज कायदा २००३ कलम ५५ नुसार ग्राहकांना वीज मीटर निवडीचे स्वातंत्र्य आहे. तरीही अघोषित सक्ती करून प्रीपेड मीटर्स लावण्याचे बंधन असल्याचे चित्र वीज कंपन्यांकडून निर्माण केले जात आहे. प्रीपेड मीटर जर रिचार्ज करण्यास उशीर झाला तर त्याच्याकडील वीजपुरवठा बंद होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. (latest marathi news)

"स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही संकल्पना समाजातील प्रत्येक घटकासाठी उपयोगी नाही. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या ही कमी उत्पन्न कमावणाऱ्या गटामधील आहे. त्यामुळे अतिरिक्त खर्चाचा भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर दिला जात आहे. म्हणून या योजनेचा अट्टहास का केला जात आहे." - संजय लोखंडे, ग्राहक

"सध्याची वीज वितरण व्यवस्था योग्य आहे. सर्वसामान्य जनता ही नियमितपणे वीज बिल अदा करते. तसे झाले नाही तर त्वरित वीज कनेक्शन बंद करण्यात येते. एक व्यवस्था योग्यरीतीने सुरू असताना नवीन व्यवस्था आणण्याची गरज काय?" - पंकज मोजाड, व्यावसायिक