नाशिक : शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेशासाठीची प्रवेशप्रक्रिया याआधीच न्यायालयात दाखल याचिकेमुळे रखडली आहे. त्यातच आणखी काही संस्थांनी याचिका दाखल करीत ही प्रक्रिया लांबविण्यासाठी चांगलीच ‘शाळा’ केली असल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात रंगली. (admission process for free admission in private schools under Right to Education Act stalled due to court petition)
दुसरीकडे प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे विद्यार्थी, पालकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता आटीईअंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील बालकांना मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविली जाणारी प्रवेशप्रक्रिया सुरवातीपासून याचिकांच्या फेऱ्यात अडकलेली आहे. दाखल याचिकेनंतर नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या.
खासगी शाळांचा समावेश योजनेत करताना पुन्हा नव्याने ऑनलाइन प्रक्रिया राबविण्यास सांगण्यात आले. न्यायालयीन आदेशानुसार पुन्हा नव्याने नोंदणी व प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही प्रक्रिया पूर्ण होते न होते, तोच पुन्हा एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली. शिक्षण विभागाने सोडतीची तारीख जाहीरही केली.
परंतु नंतर सावध पावित्रा घेताना न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयीन आदेशानंतर सोडत व पुढील प्रक्रिया राबविणार असल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी १२ जूनला याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. मंगळवारी (ता. १८)ही याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही व १२ जुलैला सुनावणी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. (latest marathi news)
इतक्यावर घोळ न थांबता आणखी काही संस्थांनी न्यायालयात धाव घेताना याचिका दाखल केली असून, त्यावर सुनावणी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. याचिकांच्या या खेळात मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. १५ जूनपासून शाळा सुरू झाल्या. दुसरीकडे प्रक्रिया रखडल्याने साधारणतः जुलैअखेरीपर्यंत प्रवेश निश्चितीची प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालकांकडून संताप व्यक्त केला जातो.
‘ते’ पालक अडकले कुंपणावर..
काही पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्रवेश निश्चित करताना आरटीईअंतर्गत प्रवेश अर्ज दाखल केले होते. ही प्रक्रिया होईपर्यंत प्रवेशाची हमी म्हणून शाळांमध्ये काही रक्कमही भरली होती. व योजनेंतर्गत प्रवेश घेतल्यावर शुल्क परतावा मिळावा, अशी शाळांसोबत बोलणी केलेली होती.
आता सुनावणी लांबलेली असल्याने पुढील शुल्क भरायचे की आर्थिक परिस्थितीअभावी प्रवेश रद्द करायचा, अशी द्विधा मनस्थिती या पालकांची झालेली आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान नको म्हणून प्रवेश रद्द करणेही शक्य नाही आणि आर्थिक परिस्थिती नसल्याने शुल्क भरणेही शक्य नसल्याने असे पालक कुंपणावर अडकले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.