Nashik News : एपीएस स्टार इंडस्ट्रीजच्या भूखंडाची लिलाव प्रक्रिया सुरु; सातपूर एमआयडीसी

Nashik News : गुजरात येथील एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज या कंपनीच्या सातपूरसह देशभरातील विविध प्रकल्पांतील थकीत रक्कम वसुलीसाठी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने कंपनीचे भूखंड विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे सातपूर एमआयडीसीतील कंपनीच्या भूखंड लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून वापराविना पडून असलेला भूखंड चांगल्या गुंतवणूकदारांना मिळून मोठा उद्योग उभा राहण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. (APS Star Industries plot auction process started in Satpur MIDC )

दरम्यान गुजरात येथील धनराज महाल यांच्या मालकीची एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या मे. स्टार टेक्स्टाईल इंजिनिअरिंग वर्क लि. या नावाची कंपनीला नाशिकमधील सातपूर औद्योगिक वसाहतीत सन १९७९ मध्ये प्लॉट नंबर ९९-१ साधारण ११ हजार २९५ चौरस मिटर व ९९-२ साधारण ५ हजार ६४० चौरस मिटर असे एकूण १६ हजार ९४० चौरस मीटरचा भूखंड अतिशय कमी दरात दिला होता.

या भूखंडावर आजमितीला ३१ कोटी रुपयांचे बँक ऑफ बडोदाचे कर्ज असल्याची नोंद कागदोपत्री दिसत आहे. या कंपनीची मुख्य शाखा गुजरातमध्ये आहे. त्यांनी आपला व्यवसाय देशभरात वाढवण्यासाठी गुजरातमधील मकरपुरा बडोदरा व कर्नाटकमध्ये केलगिरी धारवाड या ठिकाणी प्रकल्प उभारला. तिसरा महाराष्ट्रातील सातपूर औद्योगिक वसाहतीत नवीन प्रकल्प विस्तार करत भव्य प्रकल्प उभारण्याचा मानस होता. (latest marathi news)

मात्र संचालकाच्या वैयक्तीक कारणांमुळे या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे बोलले जाते. याचाच गैरफायदा व्यवस्थापनातील काही संधीसाधूंनी घेत गैरकारभार केल्यामुळे या कंपनीची आर्थिक परिस्थिती खालावली. परिणामी या कंपनीत विविध वित्तीय संस्थांचे कर्ज थकत जाऊन केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध करांचा बोजाही वाढला.

अशातच वित्तीय संस्थांनी कर्ज वसुलीसाठी न्यायालयात धाव घेतली. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने १५ जुलै रोजी पारीत केलेल्या आदेशाने या कंपनीची मालमत्ता विक्रीची प्रक्रीया सुरू झाली आहे. त्यानुसार ६ ऑगस्टला गुजरातमधील तर ९ ऑगस्टला सातपूर मध्ये आणि १२ ऑगस्ट रोजी कर्नाटकातील प्रकल्पाची मालमत्ता लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.

तुकडे करून विक्रीचा आरोप

सद्या विविध कारणांनी बंद पडलेल्या कंपन्या अवसायनात गेल्यानंतर एनसीएलटी न्यायालयाच्या माध्यमातून या कंपन्यांची मालमत्ता विक्री केली जाते यातच नेमकी एनसीएलटी व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयातील काही दलाल अशा मालमत्ता अतिशय कमी दरात पदरात पाडून घेतात व छोटे-छोटे तुकडे करून बाजारभावाने विक्री करत असल्याचे गेल्या काही वर्षात पाहायला मिळाले आहे. सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील मोक्याच्या या भूखंडाबाबतही तसे होता कामा नये, अशी अपेक्षा उद्योग वर्तुळामधून व्यक्त होत आहे.