Nashik News : प्रीपेड वीजमीटरला नागरिकांचा विरोध; निर्णय मागे न घेतल्याने विविध पक्षांचा आंदोलनाचा इशारा

Nashik News : आगामी काळात वीजचोरी रोखण्याच्या नावाखाली महावितरण कंपनीतर्फे ग्राहकांना प्रिपेड स्मार्ट मीटर योजना राबविण्यात येणार आहे. मात्र, स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून सरकारचा वीज कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे. यासाठी खर्च होणारी करोडोची रक्कम ही जनतेच्या खिशातून जाणार आहे. (Citizens oppose prepaid electricity meter)

यामुळे स्मार्ट मीटर योजनेला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, संभाजी ब्रिगेड, वंचित बहुजन आघाडी आदी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. सदर निर्णय रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. महावितरणतर्फे वीज मीटरची निर्मिती करीत नसलेल्या कंपन्यांना स्मार्ट मीटरचे टेंडर महाराष्ट्र सरकारातर्फे देण्यात आले आहे.

हे टेंडर कोणत्या आधारावर देण्यात आले आहे. हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा झाला असण्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यात ६० टक्के रक्कम भारत सरकारच्या वतीने तर ४० टके रक्कम एमएसइडीसीएल कंपनीकडून दिली जाणार आहे.

अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेली एमएसइडीसीएल ही कंपनी हे पैसे कुठून देणार, कर्ज काढणार की, वीज उपभोक्त्यांवर आर्थिक बोजा टाकून वसूल करणार, असा प्रश्‍न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. (latest marathi news)

निवेदनावर जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण आरोग्य सभापती अशोक सावंत, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रा. गुलाबराव कापडणीस, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ॲड. रेखा शिंदे, काँग्रेसचे तालुका उपाध्यक्ष प्रवीण सावंत, युवक काँग्रेसचे नारायण सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य केदा सोनवणे, शरद पवार, आम आदमी पार्टीचे तालुकाध्यक्ष विशाल धोंडगे, संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष सचिन अहिरराव, अमोल पाटील, वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा संघटक समाधान देवरे, गोरख चव्हाण आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलन

स्मार्ट मीटरचे पैसे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातूनच जाणार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये प्रति मीटर रुपये १२ हजार या दराने ही खरेदी केली जात आहे. सदर विद्युत स्मार्ट मीटरची किंमत साधारण ६५० रुपये असायला पाहिजे, यामागे वीज कंपनीचे खासगीकरण करण्याचे हे धोरण आहे. तसेच, प्रीपेड वीजसेवा ही जनतेचे आर्थिक शोषण होणार आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटर पद्धत रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे सर्वपक्षीय पदाधिकारी यांनी महावितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता यांना दिला आहे.