नाशिक : ५५ कोटी रुपयांच्या भूखंड प्रकरणावरून शहरभर वाद निर्माण झाला असताना महापालिका प्रशासनाने निवडणुकीच्या धामधुमीत सात कोटी रुपयांच्या एका प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तसेच यापूर्वी देण्यात आलेला निधी अन्य भुसंपादनात वर्ग करून उर्वरित जागेसाठी टीडीआर देण्याची खेळी खेळल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. विशेष म्हणजे ज्या भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लावली ती पूररेषेत असल्याची बाब समोर आली असून महापालिकेला त्या जागेचा उपयोगच होणार नसल्याने पुन्हा महापालिकेच्या पैशांची उधळपट्टी चर्चेत आली आहे. (Compensation for land acquisition to other reservation classes Waste of money in discussion )