येवला : नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना हक्काने कामे सांगून ती सोडून घेता येतात. मात्र, दोन ते तीन वर्षे होऊनही या संस्थांच्या निवडणुका सुरू न लागल्याने कारभाऱ्यांना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. सरकार आम्हाला लोकप्रतिनिधी देत नसेल तर आमच्या प्रश्‍नांना वाली कोण अन् आम्हाला तारणहार कोण, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या खुर्चीवर बसलेल्या प्रशासकांकडे गाऱ्हाणे मांडूनही अनेक प्रश्‍न सुटतच नसल्याने आता नागरिकांनी वैतागून प्रश्‍न मांडणेच सोडून दिल्याचे चित्र आहे. (Even after 2 years local self government bodies do not have people representatives citizens are upset )