Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेत 78 कर्मचाऱ्यांचे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र!

Nashik News : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या आदेशान्वये बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यात कर्मचाऱ्यांना वारंवार नोटिसा, तसेच मुदत देऊनही विविध विभागांतील तब्बल ७८ कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग पडताळणी (यूडीआयडी क्रमांक) काढलेला नाही. (Fake disable certificate of 78 employees in Zilla Parishad)

त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असून, त्यांच्या दिव्यांगाचे सर्व लाभ, सवलती काढून घेण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात एकच खळबळ उडाली. जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचा निर्णय मित्तल यांनी मार्चमध्ये घेतला होता.

त्यानुसार सर्व विभागांना पत्र काढून कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. मात्र, हा आदेश सर्व विभागांनी धुडकावला. त्यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी पत्र काढत तत्काळ प्रमाणपत्र पडताळणीचे निर्देश दिले. त्यानंतर परदेशी यांनी वारंवार बैठका घेत याबाबत पाठपुरावा केला. यात अनेक विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी केली नसल्याचे निदर्शनास आले.

मुख्यालयासह पंचायत समितीतील एकूण १८ हजार ६६८ मजूर पदांपैकी १५ हजार ११३ पदे भरलेली आहेत. यातील ६०९ कर्मचाऱ्यांकडे दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले आहे. प्रशासनाच्या आदेशानंतर यातील ४११ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी करीत, यूडीआयडी क्रमांक काढला होता. तर, १९८ कर्मचाऱ्यांनी हा क्रमांक काढला नव्हता. त्यावर परदेशी यांनी या कर्मचाऱ्यांना १९ एप्रिलची डेडलाइन दिली होती. ही डेडलाइनही उलटून गेली, तरी कर्मचाऱ्यांनी पडताळणीकडे पाठ फिरविली होती. (latest marathi news)

त्यावर, आक्रमक झालेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने पडताळणी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या. नोटिसा बजावूनही शिल्लक असलेल्या १९८ पैकी ११ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी केल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे १८७ कर्मचाऱ्यांची अद्यापही पडताळणी २५ एप्रिलपर्यंत केली नव्हती. यात अनेकांनी जिल्हा रुग्णालयात पडताळणीसाठी अर्ज केल्याचे सांगत मुदत मागितली होती.

त्यासाठी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना मुदत दिली होती. ही मुदत वारंवार वाढविण्यात आली. तब्बल दीड महिना उलटला, तरी १८७ पैकी १०९ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी करीत यूडीआय क्रमांक काढला. अद्यापही ७८ कर्मचाऱ्यांनी पडताळणी केली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आता या कर्मचाऱ्यांविरोधात कडक पवित्रा घेतला आहे. दिव्यांग पडताळणी न करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग सवलती काढून घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.

प्रशासनाकडून होणार ही कार्यवाही

दिव्यांग ज्येष्ठता यादीतून नाव काढून टाकण्यात यावे, दिव्यांग भत्ता रद्द करण्यात यावा, दिव्यांग प्रवास भत्ता परिगणना करून १०० टक्के वसूल करून शासन सदरी भरणा करण्यात यावा, व्यवसाय कर माफ करण्यात आल्याने त्याची परिगणना करून येणारी वसुलीपात्र रक्कम शासन सदरी भरणा करण्यात यावी, प्राप्तिकर कपातीतून दिव्यांग कोट्यातून सवलत घेतली असल्यास ती वसूल करून शासन सदरी भरणा करावी.

ज्या कर्मचाऱ्यांची दिव्यांग कोट्यातून नियुक्ती झाली असल्यास त्यांना पुढील पदोन्नतीस पात्र करू नये, कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दिलेली अर्धा तास सुविधा रद्द करणे व जेव्हापासून अर्धा तास सुविधा लागू केली असेल, तेव्हापासूनच्या तासांची परिगणना करून त्या दिवसांची अर्जीत रजा भरून घेणे.

विभागनिहाय कर्मचारी

सामान्य प्रशासन विभाग- सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (१), वरिष्ठ सहाय्यक (२), कनिष्ठ सहाय्यक (४)

आरोग्य- आरोग्यसेविका (१), आरोग्यसेवक (२)

ग्रामपंचायत- ग्रामविकास अधिकारी (३), ग्रामसेवक (५)

प्राथमिक शिक्षण- विस्तार अधिकारी (२), मुख्याध्यापक (१७), शिक्षक (३५)

बांधकाम व ग्रामीण पाणीपुरवठा- कनिष्ठ अभियंता (२)

महिला बालकल्याण- पर्यवेक्षिका (४)