Amrut Yojana : ‘दारणा’तून 250 कोटींची थेट पाइपलाइन योजना! सल्लागार नियुक्तीला महापालिकेचा हिरवा कंदील

Nashik News : नाशिक रोड भागातील दूषित पाणीपुरवठ्याचा प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत दारणा धरणातून २५० कोटींच्या थेट पाइपलाइन योजनेला महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर आता प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्यास स्थायी समितीने सल्लागार कंपनीला २.५ कोटी रुपये अदा करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. (Nashik NMC)

योजनेसाठी महापालिकेला प्रकल्प खर्चाच्या ५२.८१ टक्के निधी अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. त्यामुळे स्वनिधीतून सल्लागार फी अदा केली जाणार आहे. शहराला गंगापूर, दारणा व मुकणे धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. चेहेडी पंपिंग स्टेशन येथून नाशिक रोड परिसरात पुरवठा होतो.

चेहेडी पंपिंग स्टेशनच्या बाजूला दारणा-वालदेवी नदीचा संगमावर वालदेवी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी सोडले जाते. परिणामी चेहेडी पंपिंग स्टेशनमार्फत नाशिक रोड विभागात दूषित पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे ठराविक कालावधीनंतर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून चेहेडी पंपिंग स्टेशनवरून पाणी उचलणे बंद केला जातो.

त्याऐवजी गंगापूर थेट पाइपलाइन योजनेद्वारेच पाणीपुरवठा होतो. दारणा धरणात महापालिकेसाठी आरक्षित असलेले पाणी वाया जाते. त्याचबरोबर गंगापूर धरणातून अतिरिक्त पाणी उचलले जात असल्याने जलसंपदा विभागाकडे दुप्पट पाणीपट्टी भरावी लागते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अमृत. २ योजनेतून दारणा धरणातून थेट जलवाहिनी योजना राबविण्याची मागणी आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी विधानसभेत केली होती. (latest marathi news)

त्यानुसार जलसंपदा मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमृत दोन योजना प्रस्ताव समाविष्ट करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार महासभेने २५० कोटींच्या प्रस्तावाला महासभेत मंजुरी दिली होती. आचारसंहितेमुळे प्रस्ताव थांबला होता.

आता दारणा थेट पाइपलाइन योजना राबविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरिता ठाणे येथील फोरस्टेर्स इन्फ्राकॉन लि. ठाणे व औरंगाबाद येथील मे. यश इनोव्हेट्यु सोल्यूशन एलएलपी या दोन्ही सल्लागार कंपन्यांना संयुक्तरित्या सल्लागाराचे काम देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

त्यासाठी २.६३ कोटी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क अदा केले जाणार आहे. निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, मंजुरीनंतर महापालिका स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे अधिक्षक अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिली.

महापालिकेचा १२५ कोटींचा भार

दारणा धरण थेट पाइपलाइन योजनेसाठी महापालिकेला प्रकल्प खर्चाच्या एकूण ५२.८१ टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम महापालिकेला स्वनिधीतून खर्च करावी लागणार आहे. अनुदानाची रक्कम वगळता सव्वाशे कोटींचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडणार आहे.

"नाशिक रोड भागाचा वाढता विस्तार लक्षात घेता दारणा थेट पाइपलाइन माध्यमातून मुबलक व स्वच्छ, दुर्गंधीमुक्त पाणीपुरवठा यानिमित्ताने होणार आहे." - ॲड. राहुल ढिकले, आमदार