Jalyukt Shivar Yojana : दुसऱ्या टप्प्यात ‘जलयुक्त शिवार’चा बोजवारा; राज्याचा आराखडा अडीच हजार कोटींचा

किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

Jalyukt Shivar Yojana : भारतीय जनता पक्ष सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून राज्यभर गाजलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात पुरता बोजवारा उडाला आहे. या योजनेंतर्गत जानेवारी २०२३ मध्ये राज्यात निवडलेल्या पाच हजार ६७१ गावांमध्ये ‘जलयुक्त’च्या कामांसाठी अडीच हजार कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. राज्य सरकारने प्रत्यक्षात ५०० कोटींची तरतूद केली असताना त्यापैकी अवघे ३०६ कोटी रुपये खर्च करण्यात शासकीय यंत्रणांना यश आले आहे. (nashik In second phase of Jalyukta Shivar Yojana which has been popular marathi news)

त्यामुळे ‘जलयुक्त’बाबत प्रशासन किंवा जनताच उदासीन होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. शिवसेनेत फूट पडल्याने महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि महायुतीने राज्यकारभार हाती घेतला. सरकारमध्ये भाजपचा समावेश होताच ३ जानेवारी २०२३ ला जलयुक्त शिवार- २ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला पुन्हा मुहूर्त लाभला.

महाराष्ट्राच्या ३४ जिल्ह्यांतील पाच हजार ६७१ गावांमध्ये लघुपाटबंधारे, कृषी व वन विभागाच्या माध्यमातून जलसाठा वाढेल, अशा स्वरूपाची कामे निवडण्यात आली. राज्य सरकारने फक्त घोषणाच केली नाही, तर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात ५४५ कोटींची भरीव तरतूदही केली. कामांची गती व उपलब्ध निधीच्या आधारे या निधीत ४३६ कोटी रुपयांपर्यंत कपात केली.

त्यापैकी वर्षभरात ३०६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यात यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक २३ कोटी रुपये, तर नाशिक जिल्ह्यातील २३१ गावांमध्ये १९ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च झाला आहे. विशेष म्हणजे मृद व संधारण विभागाने कामे पूर्ण झालेल्या सर्व ठेकेदारांना बिले अदा केली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात योजना सुरू करताना राज्य सरकारने त्याकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिलेले दिसून येत नाही. (latest marathi news)

मृद व जलसंधारण विभागाने अडीच हजार कोटींचा आराखडा तयार केलेला असताना फक्त ५०० कोटींची तरतूद केली. कालांतराने त्यातही कपात करून ४३६ कोटी रुपयांवर हा आराखडा आणला. पण, यंत्रणांनी १०० टक्के निधीही खर्च केला नाही. यावरून भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, असेच म्हणावे लागेल.

नाशिक दुसऱ्या स्थानी

जलयुक्त शिवारच्या दुसऱ्या टप्प्यात यवतमाळ जिल्ह्यापाठोपाठ नाशिकने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. यवतमाळच्या २९७ गावांमध्ये २३ कोटी रुपये, तर नाशिक जिल्ह्यातील २३१ गावांमध्ये १९ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च झाला. निधी खर्चात नाशिक जिल्हा अव्वल स्थानावर असून, कामे पूर्ण केलेल्या ठेकेदारांना मृद व जलसंधारण विभागाने १०० टक्के देयके अदा केली आहेत.

जिल्हानिहाय गावे व झालेला खर्च (लक्ष)

यवतमाळ......२९७.......२३.०९

नाशिक.........२३१........१९.८८

नागपूर........२४३........१७.००

अमरावती.....२८८......१५.३१

नांदेड..........२२९........१४.६९

वर्धा.........१७८...........११.९९