NMC News : महापालिकेकडून 55 कोटींचे भूसंपादन; दोन्ही शिवसेना, भाजप, राष्‍ट्रवादी मैदानात

NMC News : महापालिका प्रशासनाने शहरातील ५५ कोटींचे भूसंपादन केल्याच्या विषयावर महापालिका आवारात चांगलाच गदारोळ झाला. ५५ कोटींचे धनादेश काढल्याच्या मुद्द्यावर शिवसेना (उबाठा) ने आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांना जाब विचारला. भूसंपादन मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला. भाजप आमदारांनी शासनाकडे तक्रार करणार असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांनीही दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. ( Land acquisition of 55 crores from Municipal Corporation)

शिवसेनेचे उपनेते आणि जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनीही महापालिकेला पत्र लिहून लेखी खुलाशाची मागणी केली. महापालिका वर्तुळात भूसंपादन विषयाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. ५५ कोटी रुपयांचे धनादेश परस्पर काढल्याचा आरोप शिवसेना (उबाठा) ने केला. शहरात अन्य कामांसाठी निधी नसताना भूसंपादनाची आवश्यकता काय, अशी विचारणा करण्यात आली. भूसंपादनात विशिष्ट विकासकांना प्राधान्य कसे दिले जाते, यावरून प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला.

विकास आराखड्यातील ३०० हून अधिक आरक्षणे संपादित करणे आवश्यक असताना अन्य प्रकरण कसे मार्गी लागले, असा प्रश्न शिवसेना (उबाठा)ने उपस्थित केला. महासभा व स्थायी समितीमध्ये प्रकरण मंजूर झाले. ज्या व्यक्तींची प्रकरणे मंजूर करण्यात आली त्यांची नावे जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. महापालिका आयुक्तांनी धनादेशावेळी नावे जाहीर करीन, अशी भूमिका घेतली.

कॅबिनेटमध्ये भुजबळांची तक्रार

राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी भूसंपादन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले आहे. त्याबाबत चौकशी झालेली नसताना पुन्हा नव्याने विषय समोर आल्याने राजकीय पक्ष आक्रमक झाले. (latest marathi news)

पिंपळगाव बहुलात भूसंपादन

पिंपळगाव बहुला हा भाग विकसित आहे. त्याचे भूसंपादनाची आवश्यकता नाही. मात्र प्रशासनाकडून मीसिंग लिंकची जागा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत भूसंपादन झाले आहे. त्यामुळे आरक्षण प्राधान्यक्रम समिती कुठे आहे व न्यायालयाचे आदेश कोणत्या प्रकरणांमध्ये आधी झाले अशी माहिती मागण्यात आली. लेखा विभागाने आठ ते दहा धनादेश नगररचना विभागाकडे सुपूर्द केल्याची माहिती दिली.

''भूसंपादनाच्या प्रक्रियेचा संपूर्ण तपशील सर्वांसमोर ठेवला जाईल, त्यानंतर धनादेश अदा केले जातील. सर्वांना विश्वासात घेऊनच धनादेश वाटप होईल.''- डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका.

''नाशिक शहरात करण्यात आलेले भूसंपादन कोणत्या आधारावर करण्यात आलेले आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी जी प्रायॉरिटी लिस्ट बनवली होती, तिचा आधार हे करताना घेतला होता का? भूसंपादन केलेले असेल तर ते कोणकोणत्या जागांचे केलेले आहे. या भूसंपादनाची खरोखर गरज होती का? महापालिका क्षेत्रात जी कामे मंजूर झाली आहेत. परंतु निधीअभावी सुरु झालेली नाहीत, अशा स्थितीत हे भूसंपादन आवश्यक होते का, याचा लेखी खुलासा करण्यात यावा.''- अजय बोरस्ते, शिवसेना उपनेते, जिल्हाप्रमुख, नाशिक