Nashik News : लासलगावकरांचा लोकसभा मतदानावरील बहिष्कार मागे!

लासलगाव : लासलगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नांदूरमधमेश्‍वर धरणाने तळ गाठल्यानंतर २० ते २५ दिवसांपासून येथील नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले.

मंगळवारी (ता. १४) नाशिक येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. वेळेवर व शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे मान्य करण्यात आल्यामुळे मतदानावर टाकलेला बहिष्कार बिनशर्त मागे घेण्याचे शिष्टमंडळाने मान्य केले. शिष्टमंडळाला मार्गदर्शन करताना श्रीमती मित्तल यांनी जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामपंचायतीला ज्या सुखसुविधा आहे त्या पुरवल्या जातील.

तसे आदेश त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्याचे सांगितले. या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा पडोळ यांच्यासह शिष्टमंडळातील निफाड तालुका शिवसेनेचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, विकास कोल्हे, राजेंद्र कराड, संदीप उगले, महेंद्र हांडगे, स्मिता कुलकर्णी, अश्‍विनी पाटील, चंद्रकांत नेटारे, बाळासाहेब सोनवणे, शेखर कुलकर्णी उपस्थित होते.

दुर्गंधीयुक्त पाणीपुरवठा मुख्य डोकेदुखी

लासलगावकरांनी पुकारलेल्या बंदनंतर पाणीपुरवठा सुरळीत झाला. पण, २० ते २५ दिवसांनी येणारे पाणी अतिशय दुर्गंधीयुक्त व काळपट रंगाचे असून, हे पाणी वापरण्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍नच नाही. (latest marathi news)

त्यामुळे असे दुर्गंधीयुक्त पाणी वापरल्याने किंवा पिल्याने मोठ्या प्रमाणात आजारांना लासलगावकरांना सामोरे जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना शुद्ध व वेळेवर पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

शिष्टमंडळाने घेतली प्राधिकरणची भेट

शिष्टमंडळाने तत्काळ नाशिक रोड येथील महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मंगळवारी यासंदर्भात भेट घेतली. यावेळी मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ बैठकीस उपस्थित होते.

लासलगावला पाणीपुरवठा करणारी पाईपलाईन वेळोवेळी लिकेज होणे, अर्धी नवी व अर्धी जुनी पाईपलाईन असल्यामुळे वारंवार फुटणे, जास्त वीजबिल येणे, थकबाकीमुळे वारंवार वीजपुरवठा खंडित केला जातो. त्यामुळे सदर पाणीयोजना प्राधिकरणने ताब्यात घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.