PM Self Fund Yojana : ‘पीएम स्वनिधी’तून 54 हजार व्यावसायिकांना कर्ज!

Nashik News : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना छोटा व्यवसाय उभा करण्यासाठी दहा हजारांचे खेळते भांडवल कर्ज स्वरूपात देण्यासाठी सुरू केलेल्या पीएम स्वनिधी योजनेचा जिल्ह्यातील ५३ हजार ७०७ व्यावसायिकांनी लाभ घेतला आहे. यात नाशिक, मालेगाव महापालिका कार्यक्षेत्रातील व्यावसायिक आघाडीवर असून, त्याव्यतिरिक्त १६ नगर परिषदेतील व्यावसायिकांना या योजनेतून आधार मिळाला आहे. (Loans to 54 thousand professionals from PM Svanidhi yojana)

या योजनेच्या माध्यमातून छोटा-मोठा व्यवसाय उभा करण्यासाठी एका व्यक्तीला राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत सुरवातीला दहा हजारांचे कर्ज दिले जाते. प्रत्येक महिन्याला ९२८ रुपये याप्रमाणे एक वर्षभर नियमितपणे हप्ता भरल्यास त्यांना एक हजार २०० रुपयांची सबसिडी दिली जाते. इतकेच नव्हे, तर नियमितपणे हप्ते भरले म्हणून संबंधित कर्जदार पुढील टप्प्यात २० हजार रुपयांसाठी पात्र ठरतो. याप्रमाणे ५० हजार ते एक लाखापर्यंतचे कर्ज या योजनेच्या माध्यमातून मिळते.

नाशिक व मालेगाव महापालिकेसह जिल्ह्यातील १६ पालिका, नगर परिषदांच्या कार्यक्षेत्रासाठी ४८ हजार ६९४ व्यक्तींना कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी निर्धारित केले होते. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ५३ हजार ७०७ (११० टक्के) कर्जदारांना पहिला हप्ता वितरित झाला आहे. ५६ हजार ४३५ व्यक्तींचे कर्ज मंजूर केले आहे. कर्जाचा पहिला हप्ता वितरित होऊन शिल्लक राहिलेल्या व्यक्तींचे प्रकरण बँक स्तरावर प्रलंबित आहे. मात्र, मंजुरी मिळालेली असल्याने त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

एकूणच जिल्ह्याचा विचार केल्यास खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी जिल्ह्यातील ६१ हजार ५५१ प्रकरणे गेल्या आर्थिक वर्षात मंजूर केली आहेत. त्यापैकी पाच हजार ११६ प्रकरणे बँकेच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत, तर एक हजार १२० कर्ज प्रकरणे बँकांनी विविध कारणांनी नाकारलीही आहेत. यात मुख्यत: कर्जदार हे नियमितपणे हप्ते भरत नसल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने या योजनेला प्रतिसाद मिळत असूनही अर्जदारांची संख्या मर्यादेच्या पलीकडे जात नसल्याचे दिसून येते. (latest marathi news)

बँकांना डोकेदुखी नको!

कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यापेक्षा कर्जदार नियमितपणे हप्ते भरेल का, याचा विचार बँका अगोदर करतात. त्यामुळे एकदा कर्ज दिल्यानंतर त्यांनी हप्ते थकवले तर त्याच्याकडून वसूल करण्याची यंत्रणा राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे नाही. कर्ज वसुली करताना नागरिकांचा विनाकारण रोष पत्करावा लागतो.

शिवाय कर्जदार हा पुन्हा कर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरतो म्हणून हे चक्र कायमस्वरूपी सुरूच राहते. त्यापेक्षा योग्य व्यक्तींना किंवा वेळीच परतफेड करणाऱ्या व्यक्तींनाच कर्जपुरवठा करण्याकडे बँकांचा कल असतो. पात्र असलेल्या खातेदारांनाच पुढे कर्ज वितरित करून उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकडे बँकांचा कल वाढत चालला आहे.

जिल्ह्यातील स्वनिधी योजनेची स्थिती (२०२३-२४)

पालिका.............उद्दिष्ट..........मंजूर........वितरण.....टक्के

ओझर...................१०८१..........४९३............४२९..........४० टक्के

सुरगाणा..............१२३.............७५...............६७...............५५ टक्के

मनमाड................१६०१..........१२८८..........१२००..........७५ टक्के

सिन्नर....................१३०६........११६९...........१०४४.........८० टक्के

दिंडोरी................३५५................३३०.............२९७..............८४ टक्के

चांदवड.................६०८..............५६८.............५३२..............८७ टक्के

कळवण................४११...............३८३............३६०..............८८ टक्के

सटाणा.................७५४..............७६९...............७१७.............९५ टक्के

पेठ.........................१३७................१३९..............१३३ ...........९७ टक्के

निफाड.................३२७...............३५३...............३१७............९७ टक्के

येवला.................९९७................१०३२.............९७७...........९८ टक्के

मालेगाव...........९४२६.............१०२५९...........९३०६.........९९ टक्के

इगतपुरी.............६२०.................६३३.................६२३............१०१ टक्के

नांदगाव............४७२................४८७..................४७६..........१०१ टक्के

त्र्यंबकेश्‍वर.......२६८...............२७६...................२७३..............१०२ टक्के

भगूर..................२४७................२९३..................२७९..............११३ टक्के

नाशिक............२९७२१.........३७६५५.............३६४७५.........१२३ टक्के

एकूण.................४८६९४........५६४३५.............५३७०७...........११० टक्क