Nashik Lok Sabha Code of Conduct: आचारसंहितेमुळे शहरावर पाणी संकट! पाण्यासाठी चर खोदण्याचा प्रस्ताव आयोगाच्या कोर्टात

Nashik Lok Sabha Code of Conduct : गंगापूर धरणातील मृत पाणीसाठा वापरात आणण्यासाठी महापालिकेकडून जॅकवेलपर्यंत चर खोदण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, चर खोदण्याची प्रक्रिया निवडणूक आचारसंहितेत अडकल्याने शहरावर पाणी संकट ओढवण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून त्या अनुषंगाने महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून चर खोदण्यासाठी परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याची विनंती केली आहे. (Nashik Lok Sabha Code of Conduct Water crisis in city news)

मागील वर्षी अपुरा पाऊस पडल्याने पाण्याचे नियोजन करताना नाशिकच्या वाट्याला येणाऱ्या पाण्याला कात्री लावण्यात आली. मेंढीगिरी समितीच्या अहवालाच्या अनुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिक व नगरच्या धरणांतून ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०२३ ते ३१ जुलै २०२४ या १९५ दिवसांच्या कालावधीसाठी पाण्याचे आरक्षण जाहीर केले. त्यापूर्वी महापालिकेने गंगापूर धरण समूहातून ४४००, मुकणे धरणातून १६०० तर दारणा धरणातून १०० असे एकूण ६१०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षणाची मागणी केली होती.

जायकवाडीसाठी पाणी सोडल्याने महापालिकेला ५३०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्यात आले. आरक्षित पाण्याचा विचार करता १२ जुलैपर्यंत पाणी पुरणार आहे. त्यामुळे गंगापूर धरणातील मृत पाणीसाठा उचलण्यासाठी महापालिकेने चर खोदण्याचा निर्णय घेतला. (latest marathi news)

जॅकवेलपर्यंत चर खोदण्यासाठी खडक फोडावा लागणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने निविदा प्रक्रिया राबविली. पहिल्या निविदा प्रक्रियेत एकही निविदा प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे मुदतवाढ दिली जाणार आहे. आचारसंहितेमुळे निविदा प्रक्रिया अडचणीत आली.

त्यामुळे आपत्कालीन सेवेचा भाग म्हणून निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने आयुक्तांच्या मान्यतेने जिल्हा निवडणूक शाखेकडे चर खोदण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विनंती करावी असे पत्र पाठविले आहे.

"आचारसंहितेमुळे गंगापूर धरणात चर खोदण्याची निविदा प्रक्रिया अडचणीत आहे. आपत्कालीन सेवेचा भाग म्हणून चर खोदण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे परवानगीचा प्रस्ताव पाठविला आहे." - संजय अग्रवाल, अधिक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.