Nashik News : आमदारांनीच गाजवली ‘डीपीडीसी’; निधी खर्चाची मतदारसंघनिहाय आकडेवारीची थेट मागणी

Nashik News : जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार सत्तेच्या बाजूने झुकलेले असताना लोकसभा निवडणुकीत जनतेने प्रश्‍न सोडविण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या खासदारांवर विश्‍वास दाखविला आहे. नाशिकसह दिंडोरी व धुळ्यातही महाविकास आघाडीचे खासदार निवडून आल्याने ते जोरदारपणे आवाज उठवतील, अशी अपेक्षा असताना खासदारांचे मौन आमदारांच्या पथ्यावर पडले आणि त्यांनीच ‘डीपीडीसी’ची सभा गाजवत आपले प्रश्‍न या बैठकीत मांडल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. ( MLA themselves have voiced their direct demand for constituency wise figures of DPDC fund expenditure )

विद्यमान आमदारांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील जवळपास अखेरची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक रविवारी (ता. ७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या बैठकीत आमदारांनी आपल्याशी निगडित व जनतेच्या प्रश्‍नांबाबत प्रशासन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. गेल्या वर्षी खर्चासाठी किती निधी मिळाला, किती खर्च झाला आणि किती कामे प्रस्तावित आहेत, याचा अहवालच देण्याची आग्रही मागणी इगतपुरी-त्र्यंबकेश्‍वरचे आमदार हिरामण खोसकर, चांदवड-देवळ्याचे आमदार डॉ. राहुल आहेर व सिन्नरचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी लावून धरली.

फक्त शाळेत शिकविल्यासारखे अहवालाचे वाचन करतात. ते तर आम्हालाही वाचता येते. त्यापेक्षा मतदारसंघनिहाय आकडेवारी देण्याची आग्रही मागणी आमदारांनी केली. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी आमदारांच्या मागणीचा आदर करीत आठ दिवसांच्या आत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रत्येक प्रश्‍नाबाबत सत्ताधारी आमदारच आक्रमक भूमिका घेताना दिसून आले. (latest marathi news)

त्यांनी वीज, पाणीपुरवठा, रस्त्याच्या कामांविषयी तक्रारी मांडल्या. त्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणीही केली. पण, या सर्व घडामोडींमध्ये खासदार भगरे यांनी नांदगाव तालुक्यातील मांडवडच्या पीकविम्याचा प्रश्‍न सोडविण्याचा मुद्दा मांडला. खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी मालेगाव तालुक्यातील रस्ते व उड्डाणपुलाचा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्याला पालकमंत्र्यांनी राजकीय उत्तर देत त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही.

आमदारांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील अडचणी, अटी व शर्तींमध्ये दुरुस्त्या सुचविल्या. पीकविमा योजना, आदिवासी भागातील स्मशानभूमीच्या समस्यांबाबत जोरदारपणे आवाज तर उठवलाच, शिवाय पालकमंत्र्यांना लेखी पत्रही दिले. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्‍नांचे गांभीर्य अधिक वाढल्याचे दिसून आले.

पंधरा लाखांची मागणी

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. बहिणीप्रमाणे भावांच्याही खात्यावर १५ लाख रुपये टाकावे, असा चिमटा खासदार डॉ. बच्छाव यांनी व्यासपीठावरून बोलताना पालकमंत्री भुसे यांना काढला. पालकमंत्र्यांनीही उत्तर देताना आता निवडणुका संपल्या आहेत, त्यातून आता बाहेर पडा आणि राज्य सरकारने पुरुषांसाठीही घेतलेल्या निर्णयाची कॉपी आपल्याला देतो म्हणत प्रत्युत्तरातून कोपरखळी मारली.