नाशिक : कोरोनामुळे यंदा करवाढीवर फुली पात्र मिळकती कराच्या जाळ्यात

नाशिक : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर वीस दिवस अगोदर सादर केलेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा आठ कोटी रुपये शिल्लक दर्शविणारा दोन हजार २१९ कोटी रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांना सादर करण्यात आले. त्रुटींचा समावेश असलेल्या या अंदाजपत्रकात कोरोना पार्श्‍वभूमीवर करवाढ सुचविण्यात आली नसली तरी ठोस अशा योजनांचा समावेश तर झाला नाहीच मात्र कामापेक्षा दायित्वच अधिक असल्याने पुढील वर्षी नगरसेवकांना प्रभाग विकासनिधी व्यतिरिक्त अन्य कामे सुचवता येणार नाही. वादग्रस्त उड्डाणपूल, शहर बससेवेसाठी विशेष तरतूद करून या सेवा पुढे नेण्याचा मानस अंदाजपत्रकात दिसून आला.

२०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी ५३. ५२ कोटी रुपये आरंभाची शिल्लकेसह २२२७. ०५ कोटी रुपये जमेची व २२१९. ०२ कोटी रुपये खर्चाचे मुळ अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. मुळ अंदाजपत्रकानुसार अखेरची पुढील आर्थिक वर्षासाठी अखेरची शिल्लक आठ कोटी तीन लाख रुपये दर्शविण्यात आलेले अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी सादर केले. कोरोनामुळे उत्पन्नात तब्बल तीनशे कोटी रुपयांची घट आल्याने त्याचा परिणाम पुढील वर्षातील कामावर होणार आहे. मागील वर्षी जवळपास २३९ कोटी रुपयांची नवीन कामे धरली होती. यंदा मात्र फक्त ८५. ५८ कोटी रुपयांचीच नवीन कामे राहणार आहे. बीओटी तत्त्वावर महापालिकेकडून मिळकती विकसित करून त्यातून एक हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा दावा करण्यात आला असला तरी मुंगेरीलाल के हसीन सपने ठरणार आहे. हसीन स्वप्नामधून बीओटीवरचा संताप कमी करण्याचा प्रयत्न दिसून आला. आयटी पार्ककडे जाणारे रस्ते विकसित केले जाणार असले तरी लॉजिस्टिक पार्क दुर्लक्षित करण्यात आले.

अंदाजपत्रकात महत्त्वाचे

• प्रत्येक नगरसेवकाला तीस लाख विकास निधी

• एका प्रभागासाठी ४१.४० कोटी

• शहराच्या सहा विभागात स्मार्ट स्कूल

• वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ६५ कोटींची तरतूद

• महापालिकेत इलेक्ट्रीक वाहने

• नवीन बांधकाम प्रकल्पात इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बंधनकारक

• मिळकतीचे जीआयएस मॅपिंग, ड्रोन सर्वेक्षण

• जुने अग्निशमन केंद्रे पाडणार

• शहरात १०६ इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंग स्टेशन

• निवडणुकीसाठी पंधरा कोटींची तरतूद

• शासकीय कार्यालयांमध्ये चार्जिंग स्टेशन

असे येईल उत्पन्न (कोटी मध्ये)

• जीएसटी अनुदान १२२९.६५

• मालमत्ता कर १७०.०१

• नगररचना शुल्क ३०२

• पाणीपट्टी शुल्क ७५

• जाहिरात व परवाने शुल्क ३.५१

असा होईल खर्च (कोटी मध्ये)

• सार्वजनिक आरोग्य विभाग ८१.०४

• रस्ते विकसित करणे ३७८.६०

• पाणी पुरवठा व्यवस्थापन १८१.९२

• मलनिस्सारण व्यवस्थापन ८३.५४

• विद्युत विभाग ५२.३३

• कार्यशाळा व्यवस्थापन १०.७०

• बससेवा ९०

• माहिती व तंत्रज्ञान २.६६

• गोदावरी संवर्धन व पर्यावरण २८.८८

• माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण २६.३८

• पशुवैद्यकीय ३.२०

• उद्यान २०.९८

• अग्निशमन विभाग ६.४१

• स्वेच्छा निधी १६.९१

• प्रभाग विकास निधी ४१.४०

''रस्ते, उड्डाणपूल, जल व मलवाहिन्या, परिवहन, विद्युतीकरण, उद्यान, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, केरकचरा संकलन या महत्त्वाच्या नागरी सुविधा पुरविताना समतोल विकासाचा प्रयत्न अंदाजपत्रकात आहे. ई- गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर करून, सुलभ, पारदर्शक व गतिमान प्रशासकीय कामकाज करण्यावर भर आहे. स्मार्ट स्कूल, नमामि गोदा, वैद्यकीय सेवा, आयटी हब विकसित करण्यास प्राधान्य.''

- कैलास जाधव, आयुक्त, महापालिका