NMC News : आस्थापना खर्च पोचला 49 टक्क्यांवर; अट शिथिलतेला मर्यादा

NMC News : महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून नवीन वर्षाच्या अंदाजपत्रकात ४९ टक्क्यांवर आस्थापना खर्च स्थिरावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेला रिक्त पदांची भरती करता येणार नाही. आस्थापना खर्चाची टक्केवारी कमी करण्यासाठी उत्पन्नात वाढ करावी लागणार आहे. (NMC)

महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर ‘क’ वर्गानूसार १९९५ मध्ये विविध संवर्गातील ७०९२ पदांच्या आकृतिबंधाला शासनाने मंजुरी दिली. सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर मागील २४ वर्षात नोकरभरती झाली नाही. सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्तीमुळे जवळपास तीन हजार पदे रिक्त झाली. रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ३५ टक्क्यांची अट घातली आहे.

३५ टक्क्यांच्या वर खर्च गेल्यास रिक्त पदे भरता येणार नसल्याच्या स्पष्ट सूचना आहे. परंतु कोरोनाकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने आकृतिबंधासाठी ३५ टक्के आस्थापना खर्चाची अट शिथिल केली होती. त्यासाठी डिसेंबर २०२३ अखेर अट शिथिलतेची मुदत होती.

त्यापूर्वी महापालिकेला ‘ब’ वर्ग दर्जा मिळाल्याने नवीन आकृतिबंध सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार महापालिकेने २०१७ मध्ये १४ हजार पदांचा आकृतिबंध शासनाला पाठविला. परंतु शासनाने व्यवहार्य तसेच नवीन सुधारित नियमावली नुसार सुधारित आकृतिबंध सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रशासनाने सुधारित आकृतिबंध तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. आस्थापनेवरील मंजूर व नव्याने आवश्यक पदांचा संवर्गनिहाय पदांची माहिती ४९ विभागाकडून एकत्रित करण्यात आल्यानंतर पदांचा आकृतिबंध १० हजारापर्यंत पोचला. हा आकृतिबंधदेखील जास्त असल्यामुळे पुन्हा तो ९ हजार पदांच्या खाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

दुसरीकडे आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करण्यासाठी पुन्हा शासनाकडे धाव घेण्यात आली आहे. असे असले तरी अंदाजपत्रकातील आकडेवारीनुसार आस्थापना खर्च ४९ टक्क्यांपर्यंत म्हणजे एकूण अंदाजपत्रकाच्या निम्म्यावर पोचल्याने शासनाकडून अट शिथिलतेलाही मर्यादा आल्या आहेत.

महसुली खर्च ६७ टक्क्यांवर

अंदाजपत्रकात खर्चाचे तीन प्रकार असतात. महसुली, आस्थापना व भांडवली खर्च आस्थापना खर्च ४९ टक्क्यांवर पोचला आहे. आस्थापना खर्चात कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इमारत देखभाल- दुरुस्तीच्या खर्चाचा समावेश होतो. महसुली खर्चात वेतन, वीज व पाणी देयके, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजनांच्या देखभालीचा खर्च, रस्ते दुरुस्तीच्या खर्चाचा समावेश होतो.

तो खर्च ६७ टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. शासनस्तरावर काम करण्यासाठी आस्थापना खर्च मोजला जातो, तर खर्चाचे अंदाज लावताना महसुली खर्च ग्राह्य धरला जातो. एकूण अंदाजपत्रकाच्या ६७ टक्के महसुली खर्च असल्याने भांडवली कामांसाठी अवघे ३१ टक्के निधी शिल्लक आहे.

आस्थापना, महसुली खर्च कमी करण्यासाठी?

आस्थापना व महसुली खर्च कमी करण्यासाठी महापालिकेला उत्पन्नात वाढ करावी लागणार आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी शासनाने त्याप्रमाणे अट टाकली आहे. उत्पन्न वाढल्यास खर्चाची टक्केवारी देखील कमी होणार आहे.