नाशिक : घरपट्टी, पाणीपट्टीची देयके प्रत्येक घरापर्यंत वेळेत पोचवून थकबाकीची रक्कम करण्यासाठी महापालिकेने आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून मालमत्ता व पाणी बिलेवाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन विभाग मिळून एक अशा तीन खासगी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मिळकतीचे जीआयएस मॅपिंग करून डिजिटलायझेशन प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर तयार केले जाणार आहे. भविष्यात शहरातील जुन्या व नव्या अशा प्रत्येक मिळकतीला डिजिटल आयडी क्रमांक मिळणार आहे. ( nmc Digital ID for every income earned through outsourcing allocation of tax payments )