Nashik NMC News : अर्थकारण बिघडण्याबरोबरच आस्थापना खर्चात वाढ! देवळाली कॅन्टोन्मेंट समावेशानंतरचा परिणाम

नाशिक : देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नाशिक महापालिकेत सामावून घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. परंतु देवळाली कॅन्टोन्मेंट नाशिक महापालिकेत समावेश झाल्यास महापालिकेचे अर्थकारण बिघडणार असून, आस्थापना खर्चात भरमसाट वाढ होऊन रिक्त पदांच्या भरतीवर मर्यादा येणार आहे. (Nashik NMC Increase in establishment cost inclusion of Deolali Cantonment marathi news)

केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने देशातील ६२ कटक मंडळांचे (कॅन्टोनमेन्ट बोर्ड) लगतच्या महापालिका किंवा नगरपालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भगूर नगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने देवळाली कटक मंडळाचा निधी भगूरच्या पायाभूत सुविधांवरच खर्च होण्याची भीती आहे.

त्यामुळे नाशिक महापालिका हद्दीतच देवळाली कटक मंडळाचा समावेश होणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने ५ मार्चला हरकती व सूचना मागविण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे. तीन आठवड्यात अभिप्राय घेऊन निर्णय दिला जाणार आहे.

भगूर नगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने कॅन्टोन्मेंटचा निधी त्याच हद्दीत खर्च होण्याची भीती आहे. त्यामुळे नाशिक महापालिकेत समावेश होण्याकडे देवळालीकरांचा कल आहे. देवळालीचे उत्पन्न कमी आहे. कर्मचारीदेखील मोठ्या प्रमाणात विलीनीकरण करावा लागेल.

त्यामुळे अशा प्रकारचा सर्व भार नाशिक महापालिकेच्या आस्थापनावर येईल. त्यातून आस्थापना खर्च वाढणार आहे. आस्थापना खर्च वाढल्यास आकृतिबंधानुसार रिक्त पदांची भरती करण्यात अधिक अडचणी येणार आहेत. भौगोलिक हद्द वाढ झाल्यानंतर पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होईल.

देवळाली कटक मंडळात नियमाप्रमाणे पाच वर्षे कर लागू होणार नाही. पाच वर्षानंतर मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या वार्षिक कर पात्र मूल्यावर २५ टक्के कर आहे. त्यानंतर निवासी क्षेत्रासाठी ७३ टक्क्यापर्यंत तर अनिवासी क्षेत्रासाठी ८२ टक्क्यापर्यंत कर आकारणी होईल. देवळालीकरांना करवाढ सहन करावी लागेल. (latest marathi news)

महसुली खर्च वाढणार

देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डात सद्यःस्थितीत २०० कर्मचारी कार्यरत आहे. पुढील दोन वर्षात ८० कर्मचारी सेवानिवृत्त होतील. १४६ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्याशिवाय स्वच्छतेचे काम ५०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमार्फत केले जाते. नियमित वेतन व सेवानिवृत्तीच्या वेतनापोटी वार्षिक ३६ कोटी रुपये खर्च होतो.

त्यामुळे महापालिकेकडे हा खर्च वर्ग होऊन महसुली खर्चात वाढ होईल. कॅन्टोन्मेंटच्या अधिकाऱ्यांनी २४० कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी दाखविली आहे. परंतु त्यात रस्त्यांचा समावेश आहे. रस्त्यांची किंमत दोनशे कोटी आहे. वास्तविक रस्त्यांचा प्रॉपर्टी मध्ये समावेश होत नाही. त्यामुळे कॅन्टोनमेंटकडे अवघे चाळीस कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी आहे.

दिडशे कोटींच्या वसुलीसाठी लढा

देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला नेव्हीचा एअर बेस असल्याने पंधरा कोटी रुपये सर्व्हिस चार्ज मिळतात. दरवर्षी नियमित हा निधी प्राप्त होतो. परंतु आर्मीचे दिडशे कोटी रुपयांचा सर्व्हिस चार्ज थकलेला आहे. महापालिकेत विलीनीकरण झाल्यास दिडशे कोटींवर पाणी सोडावे लागेल. विलीकरणानंतर केंद्र सरकारची अनुदाने बंद होतील. (latest marathi news)

समावेशानंतर होणारे परिणाम

- महापालिकेचे क्षेत्राचा भगूरच्या विजयनगरपर्यंत विस्तार.

- तेरा हजार एकर क्षेत्र वाढणार.

- महापालिका मुख्यालय ते भगूर २२ किलोमीटर अंतर.

- पाऊण लाखांनी लोकसंख्या वाढणार.

- रस्ते, ड्रेनेज, आरोग्य व वैद्यकीय सुविधा, दिवाबत्ती, शाळा सुविधा पुरविणे बंधनकारक.

- दोन विभागीय कार्यालये वाढणार.

- नगरसेवकांच्या संख्येत दोनने वाढ.

- जलशुद्धीकरण केंद्र व मलशुद्धीकरण केंद्र वाढवावे लागणार.

- वाढत्या सुविधांच्या अनुषंगाने पदांचा नवा आकृतिबंध.

- वार्षिक करपात्र मूल्य असल्याने कर वाढविण्यावर मर्यादा.

एकूण क्षेत्रफळ- १३ हजार एकर

- एकूण लोकसंख्या- ५४,०४७

- निवासी मालमत्ता- १४ हजार

- अनिवासी मालमत्ता- १४००

- घरपट्टी- वार्षिक कर पात्र मूल्यावर- २५ टक्के.

- पाणी पट्टी- एक हजार लिटरला ४.८० रुपये (निवासी)

एक हजार लिटरला ३० रुपये (अनिवासी)