SAKAL Samvad : औषधे खरेदीत ग्राहकांना डिस्काउंटचे आकर्षण आहे. मात्र हे आकर्षण भुलवणारे आहे. सरकारतर्फे स्वस्त म्हणून जेनेरिक औषधांची जाहिरात केली जाते. खरेतर देशात जेनेरिक औषधांची विक्री होत नाही, ती ब्रँडेडच असतात. सूट मिळावी म्हणून ग्राहक ऑनलाइन औषधे खरेदी करतात. औषधांची ऑनलाइन विक्री देशात अवैध आहे. केंद्र सरकारने औषधांच्या प्रकारानुसार जीएसटी न घेता सर्व प्रकारांतील औषधांवर सरसकट पाच टक्के जीएसटी आकारल्यास ग्राहकांना ब्रँडेड औषधेही स्वस्त मिळतील, असे मत नाशिक जिल्हा केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ संवाद’ कार्यक्रमात व्यक्त केले. (Chemists and Druggists Association expect government to levy flat 5 percent GST )
‘सकाळ’च्या सातपूर कार्यालयात मंगळवारी (ता.२८) हा संवाद झाला. यावेळी असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष सुदेश आहेर, माजी अध्यक्ष सुरेश पाटील, शहर अध्यक्ष प्रशांत पूरकर, माजी जिल्हाध्यक्ष योगेश बागरेचा, सचिव महेश भावसार, किशोर बगदे, जनसंपर्क अधिकारी जगदीश भोसले, माजी सचिव राजेंद्र धामणे, माजी शहराध्यक्ष मयूर अलई, राहुल ब्राह्मणकर, रत्नाकर वाणी यांची उपस्थिती होती. ‘सकाळ’चे युनिट हेड मदनसिंह परदेशी यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले.
नाशिक शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार विकासाकडे नेणारा आहे. येथे येत्या पाच ते दहा वर्षांत हेल्थ सेक्टरमध्ये मोठी डेव्हलपमेंट होईल. पण सरकारने आखलेल्या धोरणांमुळे फार्मसी क्षेत्रात मात्र स्थानिक रिटेलर असलेल्या औषध विक्रेत्यांची मुस्कटदाबी होत आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे औषधे नागरिकांच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा घटक झाला आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, ह्रदयासंबंधी आजारांसाठी प्रत्येक महिन्याला गोळ्या-औषधे घ्यावी लागतात.
महिन्यासाठी लागणाऱ्या औषधांची यादी तयार केली जाते. खर्चाचा ताळमेळ बसवता येण्यासाठी नागरिक औषध खरेदीवेळी डिस्काऊंटची अपेक्षा करतात. अनेक विक्रेते, मोठ्या साखळी दुकानांमध्ये ग्राहकांना न मागता डिस्काउंट दिला जातो. परंतु कुठलाही दुकानदार स्वत:च्या खिशातून डिस्काउंट देऊन तोटा सहन करू शकत नाही. आपल्या देशात ब्रँडेड औषधेच जेनेरिक म्हणून विक्री होतात. (latest marathi news)
विविध औषधांच्या प्रकारानुसार ५, १२, १८ टक्के जीएसटी लावल्यामुळे औषधांच्या किमती वाढतात. सूट मिळण्यासाठी ग्राहक ऑनलाइन औषध खरेदीला प्राधान्य देतात. परंतु ऑनलाइन औषधे कुठून उपलब्ध होतात याची गॅरंटी नसते. या औषधांची गुणवत्ताही तपासली पाहिजे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. औषधांची कॉर्पोरेट स्तरावर विक्री करणारे दुकानदार थेट उत्पादकाकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात.
त्यामुळे त्यांना कमी पैशात ती मिळतात. यामुळे डिस्काउंट देणे सोपे होते. स्थानिक रिटेलर कॉर्पोरेट स्तरावर स्पर्धा करू शकत नाही. यासह डॉक्टरांकडे शेड्यूल के कायद्यानुसार रुग्णावर उपचारासाठी औषधे ठेवण्याची परवानगी आहे. परंतु काही डॉक्टर्स थेट औषध विक्री करतात. याचा थेट फटका रिटेल औषध विक्री करणाऱ्यांना बसतो. कोरोना काळात औषधांची अत्यावश्यक सेवेत विक्री सुरु होती.
यानंतर अनेक फार्मासिस्ट या व्यवसायाकडे वळाले. आज नाशिक जिल्ह्यात चार हजार फार्मसी रिटेलर आहेत. यासह डॉक्टरांकडे शेड्यूल के कायद्यानुसार रुग्णावर उपचारासाठी औषधे ठेवण्याची परवानगी आहे. परंतु काही डॉक्टर्स थेट विक्री करतात. अनेक मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर स्वत:चे मेडिकल सुरु करतात.
या सर्वात रिटेल विक्रेत्यांकडे डिस्काऊंट मागणी अन् वाढती स्पर्धा यांमुळे व्यवसाय तोट्यात येत आहे. यामुळे प्रामुख्याने सरकारने धोरणात बदल करून जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करावेत, ऑनलाइन औषध विक्रीवर अंकुश आणावेत, डॉक्टरांसाठी असलेल्या शेड्यूल के कायद्यात योग्य तरतूद करावी, अशी भावना ‘सकाळ संवाद’ कार्यक्रमात जिल्हा केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
''सरकारने जनऔषधी घेणाऱ्यांचे प्रमाण तपासले पाहिजे. औषधे आरोग्यासाठी घेतली जातात. त्यामुळे ग्राहकांनी गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे.''- असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष सुदेश आहेर,
''औषधांच्या किमतीवर उत्पादनाशी निगडित किंमत असावी, असे धोरण सरकारने ठरवावे. जेनेरिक औषधांच्या जाहिरातीपेक्षा सरसकट पाच टक्के जीएसटी केंद्र सरकारने आकारावी. याचा लाभ सामान्य जनतेला होईल.''- सुरेश पाटील, माजी अध्यक्ष.
''शेड्यूल के कायद्यानुसार डॉक्टर रुग्णाच्या उपचारासाठी स्वत:कडे काही प्रमाणात औषधे ठेऊ शकतात. मात्र काही डॉक्टर याचा दुरुपयोग करून स्वतः औषध विक्री करतात, यात सरकारने पारदर्शकता आणावी.''- महेश भावसार, सचिव
''साखळी पद्धतीने काम करणारे मोठे दुकानदार ग्राहकांना न मागता सूटची भुरळ घालतात. सूटमुळे धोका निर्माण झाला आहे.''- योगेश बागरेचा, माजी जिल्हाध्यक्ष
''औषध उत्पादक दरवर्षी १० टक्के किमतीत वाढ करू शकेल, असे धोरण सरकारने आखले आहे. उत्पादन खर्च कमी झाला तरीही वाढ होते. याबाबत सरकारने मध्यस्थी करून योग्य धोरण आखले पाहिजे.''- शहर अध्यक्ष प्रशांत पूरकर,
''फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांना मार्केट नाही. दरवर्षी मोठ्या संख्येने फार्मसीचे विद्यार्थी पदवी घेतात. सरकारच्या धोरणांमुळे त्यांना काम मिळत नाही. त्यामुळे यंदा फार्मसी प्रवेशाची संख्याही घटली आहे.''- किशोर बगदे
''नागरिकांना आपत्काळात औषधे उपलब्ध होण्यासाठी शहरात औषध विक्रेते मध्यरात्रीपर्यंत दुकाने उघडी ठेवतात. परंतु रात्रीच्या सुमारास लूटमारीचे प्रकार घडतात. औषध दुकानदारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे.''- जगदीश भोसले, जनसंपर्क अधिकारी.
''चोवीस तासांचा परवाना मोठ्या साखळी दुकानदारांकडे असतो. परंतु या वेळेत ते औषधांव्यतिरिक्त इतर वस्तूंचीही विक्री करतात. परंतु छोट्या रिटेलरला याबाबत प्रश्न विचारले जातात.''- माजी सचिव राजेंद्र धामणे.
''औषधी विक्री व्यवसाय प्रमुख झाला पाहिजे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी चोवीस तास दुकान उघडे ठेवल्यास चौकशीला सामोरे जावे लागते.''- माजी शहराध्यक्ष मयूर अलई
''शासनाने जेनेरिकचा अर्थ स्पष्ट करावा. नागरिकांच्या सुविधेसाठी जेनेरिक पर्याय असेल तर डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शनमध्ये औषधाचे जेनेरिक नाव लिहावे.''- राहुल ब्राह्मणकर
''बीएएमएस व बीएचएमएस हे डॉक्टर अॅलोपॅथी पद्धतीने रुग्णांवर उपचार करतात, तर फार्मासिस्टलाही प्राथमिक औषधे देण्याची मान्यता मिळाली पाहिजे.''- रत्नाकर वाणी (latest marathi news)
फार्मसिस्टच्या प्रमुख मागण्या
- सरकारने जनऔषधी घेणाऱ्यांचे प्रमाण तपासावे.
- औषधांच्या प्रकारानुसार जीएसटी न घेता सरसकट ५ टक्के जीएसटी आकारावी.
- औषधांची किंमत उत्पादन खर्चाशी निगडित असावी.
- ऑनलाइन औषध विक्री अवैध असतानाही सुरु आहे, यावर अंकुश आणावा.
- फार्मसिस्टला प्राथमिक औषधे विक्री करण्याची परवानगी मिळावी.
- शेड्यूल के चा गैरवापर थांबावा, त्यात पारदर्शकता आणावी.
- फार्मसी डिप्लोमा कोर्स तीन वर्षांचा असावा.
- औषध विक्रेत्यांची सुरक्षा वाढवावी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
