Nashik Onion Auction : बाजार समित्यांमधील लिलाव बंदच!जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेली व्यापारी, सभापतींची बैठक निष्फळ

Nashik Onion Auction : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील हमाल व मापारी यांच्यासाठी शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येणारा कर (लेव्ही) कपात करण्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध कायम असल्यामुळे बाजार समित्यांमधील लिलाव बंदच राहणार आहेत. ‘लेव्ही’ संदर्भात तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी व्यापारी, बाजार समित्यांचे सभापती व अधिकाऱ्यांची बोलावलेल्या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी गोंधळ घातल्याने कुठलाही तोडगा निघाला नाही. (Nashik Onion Auction in Market Committees closed )

तथापि, या प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने लिलाव सुरु करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील मुख्य बाजार समित्या व उपबाजार आवारामध्ये गेल्या आठ दिवसांपासून शेतमाल लिलाव ठप्प आहेत. लिलाव सुरू व्हावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी शर्मा यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता.८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली.

यावेळी कामगार उपायुक्त विकास माळी, जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर, उपसभापती गणेश डोमाडे, संचालक राजेंद्र डोखळे, सभापती मनिषा पगार(नामपूर), सभापती दीपक गोगाड (मनमाड), मुंबई बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर, नाशिक व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे, लासलगाव व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष नंदकुमार डागा.

पिंपळगाव बसवंत व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय बाफना, शरद जोशी प्राणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, राज्य माथाडी ट्रान्स्पोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे संयुक्त सरचिटणीस पोपटराव देशमुख, दिलीप खोंड, संघटना सचिव सुनील यादव, कृष्णराव जगदाळे, बाजार समिती माथाडी कामगार संचालक नारायण पोटे, रमेश पालवे यांसह व्यापारी व माथाडी कामगार बैठकीला उपस्थित होते. (latest marathi news)

बाजार समितीच्या माध्यमातून कामकाज करण्यास तयार आहोत. मात्र शेतकऱ्यांकडून पात करणार नाही. जर कामकाज सुरू करायचे असेल तर हमाली, वाराई व तोलाई रोखीने कपात करू, असा व्यापाऱ्यांनी मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, असे केल्यास ही बाब कायद्यानुसार नाही, असे बाजार समिती प्रतिनिधींनी सांगितले.लेव्हीच्या मुद्द्यावर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना माथाडी मंडळाने व्यापाऱ्यांना दिलेल्या नोटिसबद्दल बैठकीत संताप व्यक्त करण्यात आला.

केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना वेळोवेळी मागण्या करूनही अडचणीत आणले आहे. एनसीसीएफ, नाफेड, एनसीईएल या संस्थांच्या माध्यमातून सरकारच व्यापार करत आहे. आमची गरजच काय, फक्त बैठका घेऊन आम्हाला बोलावले जाते. कुठल्याही न्याय मिळाले नाही. यापूर्वीही मंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत अनेक गोष्टींवर चर्चा झाल्या.

मात्र आम्हाला न्याय मिळाला नाही. आम्ही आमचे परवाने रद्द करतो, मात्र वेळोवेळी अन्याय सहन करणार नाही,असे मत व्यापारी प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडले. त्यामुळे बैठकीत निर्णयापेक्षा गोंधळच जास्त झाल्याचे बघायला मिळाले. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सडेतोड भूमिका घेत प्रचलित नियमाप्रमाणे लिलाव सुरु करण्याचे आवाहन व्यापारी व माथाडी कामगार संघटनेला केले.

व्यापाऱ्यांनी ‘टायमिंग’ साधला

आचारसंहितेच्या काळात धोरणात्मक कुठल्याही निर्णय होवू शकत नाही, याची कल्पना असूनही व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद ठेवला आहे. बाजार समित्यांमधील लिलाव आम्ही बंद ठेवला नाही, असेही व्यापारी सांगतात. पण हमाल, मापारी व व्यापारी यांच्या वादात शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शासकीय बाजार समित्या बंद राहिल्यास पर्यायाने शेतकऱ्यांना खासगी बाजार समितीत शेतमाल विक्रीस घेऊन जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, अशी परिस्थिती जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात असल्याची शंका बाजार समित्यांच्या सभापतींनी व्यक्त केली.

व्यापाऱ्यांची चौकशी करा

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे लिलाव बंद ठेवून शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आवाहन लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र डोखळे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली. वेळ पडल्यास आम्ही लेखी देतो, त्यानुसार कारवाई करा, पण यातून तोडगा काढा, असे आवाहन त्यांनी केली.

व्यापाऱ्यांचा बंद का

हमाल, मापाऱ्यांची नियुक्ती कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून केली जाते. त्यांना देण्यात येणाऱ्या पैशांचा हिशोबही बाजार समितीकडून जातो. फक्त ज्या व्यापाऱ्याने माल घेतला म्हणून हमाली व तोलाईचे पैसे कपात करण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्यांवर असते. २००८ पासूनची साधारणतः: ३० कोटी रुपये वसुली व्यापाऱ्यांकडे निघाली असून त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे व्यापाऱ्यांचा ‘लेव्ही’ला विरोध दिसून येतो.

''व्यापाऱ्यांनी सामोपचाराने तोडगा काढायला हवा. अडवणुकीची भूमिका घेणे योग्य नाही. त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही तर आम्हाला पुढील कार्यवाही करावीच लागेल. दोन दिवस शासकीय सुटी असल्याने या काळात तोडगा काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.''- बाळासाहेब सभापती, सभापती, लासलगाव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती

''बाजार समित्या सुरु होईपर्यंत शासन शब्द देते. कालांतराने त्यांनाही विसर पडतो आणि मागण्या तशाच प्रलंबित राहतात. आम्ही बाजार समित्या बंद ठेवलेल्या नाहीत. लिलाव सुरु करण्याची तयारी आहे, फक्त ‘लेव्ही’ आम्ही कपात करणार नाही. त्याची परवानगी द्यावी.''- खंडू देवरे, अध्यक्ष, नाशिक व्यापारी संघटना