Nashik Slum News : निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे आश्‍वासन; शासकीय जागा मिळण्यात अडचणी

Nashik News : नागपूरच्या धर्तीवर नाशिक महापालिका हद्दीतील झोपडपट्ट्यांमधील जागा झोपडीधारकांना भाडे पट्ट्यावर देण्याबरोबरच झोपडपट्टीवासीयांना हक्काची घरे देण्यासाठी बहुमजली घरे बांधण्यास परवानगी देण्याबरोबरच शासकीय जागेवरील झोपडपट्ट्यांवरील जागेवर तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या. (Promise of slum rehabilitation ahead of election)

असल्या तरी प्रत्यक्षात शासकीय जागांवरील झोपड्या नैसर्गिक नाले तसेच थेट पाइपलाइनवर असल्याने झोपडपट्टीधारकांना खूष करण्याचा फुगा लगेचच फुटणार आहे. शहराचा विस्तार वाढत असताना झोपडपट्ट्यांची संख्यादेखील वाढली आहे. २०११ मध्ये शहरात झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात १५९ झोपडपट्ट्या असल्याचे निदर्शनास आले.

यातील ५५ झोपडपट्ट्या अधिकृत, तर १०४ झोपडपट्ट्या अनधिकृत आढळल्या. ८२ झोपडपट्ट्या खासगी जागेवर तर महापालिकेच्या जागेवर सहा व शासकीय जागांवर १६ झोपडपट्ट्या असल्याचे निदर्शनास आले. असे असले तरी मागील तेरा वर्षाचा झोपडपट्ट्यांची नव्याने सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता होती. त्याअनुषंगाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये विधानसभेत प्रश्‍नदेखील उपस्थित झाला.

त्या वेळी नगर विकास विभागाने शहरातील अघोषित झोपडपट्ट्यांचे संरक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या माध्यमातून झोपडपट्टीधारकांना शासकीय घराचा लाभ घेण्याचे नियोजन होते. झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचनादेखील महापालिकेला आल्या. मात्र महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, स्लम विभाग, नगर रचना विभाग व भूसंपादन विभागाकडून कुठलीच प्रक्रिया झाली नाही. सर्वेक्षण करण्यासाठी आर्थिक तरतूददेखील झाली नाही. त्यानंतर मनुष्यबळ नसल्याचे कारण दिले गेले. (latest marathi news)

परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे भूत पुन्हा बाहेर पडले आहे. मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत झोपडपट्टी पुनर्विकासावर चर्चा झाली. नागपूरच्या धर्तीवर नाशिकमधील झोपडीधारकांना भाडेपट्टी लागू करण्यासाठी येत्या आठ दिवसात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्या घोषित असल्याचे समजून कारवाई करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाकडून देण्यात आले. त्याचबरोबर दाट लोकवस्तीच्या झोपडपट्ट्यांच्या ठिकाणी बहुमजली इमारती उभारण्यास मान्यता दिली.

पुनर्वसन नाहीच, आश्‍वासनाचा फुगा

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत घरकुल योजना उभारण्यासाठी शहरात २००६ मध्ये झोपडपट्टी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात खासगी जागेवरील झोपडपट्ट्या ११४ असून न्यायालयीन बाबींमुळे त्या जागांवर प्रकल्प उभारता येणार नाही. शासकीय जागांवर ३० झोपडपट्ट्या आहेत. यातील उपनगर कॅनॉलवरील सर्वात मोठी झोपडपट्टी नैसर्गिक नाल्यावर आहे.

सर्वाधिक लोकसंख्येच्या घनतेची बॉईज टाऊन झोपडपट्टी थेट पाइपलाइन योजनेवरच वसली आहे. गोदावरी नदीच्या किनाऱ्यावरील झोपडपट्टी पूररेषेत असल्याने त्या जागेवर उभारता येणार नाही. गंजमाळ येथील नागरिकांना घरकुलात घरे देवूनही मध्यवर्ती भागात असल्याने जागा सोडत नाही. महापालिकेच्या जागांवरील पंधरा झोपडपट्टी असली तरी महापालिकेला नियमानुसार शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भात दिलेले आश्‍वासन हवेत विरणार आहे.

शहरातील झोपडपट्ट्यांची स्थिती (२००६ नुसार)

एकूण झोपडपट्ट्या- १५९

घोषित- ५५

अघोषित- १०४

घोषित झोपड्यांची संख्या- २०,८८५

घोषित झोपडपट्ट्यांमधील लोकसंख्या- ९७,१२६

अघोषित झोपड्यांची संख्या- २०,५२२

अघोषित झोपडपट्ट्यांमधील लोकसंख्या- ९५,८३३

खासगी जागेवरील झोपडपट्ट्या- ११४

महापालिकेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्या- १५

शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्या- ३०