सह्याद्रीचा माथा : कांदा प्रश्नाचे मूळ समजून व्हावी उपाययोजना

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ) ही नाफेड अंतर्गत येणारी संस्था घराणेशाहीकडे मार्गक्रमण करत आहे. खरेतर राजकारणाचा श्वास आणि शेतकऱ्यांचा ध्यास असलेल्या कांद्याच्या आणि इतर शेतमालाच्या बियानांना दर्जात्मक रूप देणाऱ्या या संस्थेच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचेपर्यंत कुणाचेही लक्ष्य न जाणे हीच मुळात शोकांतिका मानायला हवी. (saptarang latest article on root of onion problem NHRDF Nafed)

मागचे लोकप्रतिनिधी आणि विविध आलेल्या सरकारी पक्षांनी केवळ कांद्यावर बोलून मते मागितली पण त्याच्यावर सखोल अभ्यास कुणाला करावासा वाटला नाही. शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी काम करणाऱ्या अशा संस्था जेव्हा सहकारातील भांडवलदारांच्या हातात लागत असताना लोकप्रतिनिधींना त्याची कानोकान खबरही पोहोचत नाही, हाच खरा संशोधनाचा मुद्दा आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कांद्याच्या विविध जाती निर्माण करून त्याची विक्री जगभर करून देशाचा डंका जागतिक बाजारपेठेत घुमावा हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन नाफेड अंतर्गत १९७७ साली या बोर्डाची स्थापना केली. पुढे राजीव गांधी यांनी त्याचे कांदा कॅपिटल म्हणून नाशिक मुख्यालय केले. याचा मोठा फायदा हजारो कांदा उत्पादक आणि निर्यातदारांना दर्जात्मक दृष्ट्या झाला.

यूपीए सरकारच्या काळात नाफेडचे तत्कालीन चेअरमन चांगदेवराव होळकर यांनी या बोर्डाचा विस्तार व्हावा म्हणून चितेगाव येथे जमीन घेत सर्व सुविधा संपन्न इमारत बांधली. त्याचे शरद पवारांच्या हस्ते उद्घाटन केले. त्यानंतर दहा वर्षे हजारो शेतकऱ्यांना कांदा आणि लसूणबाबत सखोल मार्गदर्शन मिळाले.

जागतिक बाजारपेठ आणि शेतकरी यांच्यातला महत्वाचा दुवा म्हणून याच बोर्डाने मोलाची कामगिरी केली. होळकर यांनी त्या विस्तारात मोठी भूमिका बजावली. पुढे बिजेंद्र सिंग यांनी चेअरमन होत घटना बदलण्याचा सुलतानी बाण उगारला आणि तेथेच अधोगतीला आणि हुकूमशाहीला सुरवात झाली.

एकेकाळी एनएचआरडीएफ या नावाने प्रसिध्द असलेल्या या बागवानी अनुसंधान संस्थेने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून राबवण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांबाबत शेकडो शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन निस्वार्थपणे काम करत झोकून दिले. त्याची त्याकाळी झालेली अंमलबजावणी पाहता हेच बागवानी प्रतिष्ठान कृषी खात्याचे योजना वाटपचे व्यासपीठ बनले.

परंतु बिजेंद्र सिंग या दिल्लीस्थित सहकार सम्राटांनी याची थेट घटना बदलून हुकूमत गाजवत त्याला अरेरावीद्वारे स्लो टच दिला. होळकर यांनी भाभा अणुसंशोधन केंद्रा मार्फत वरदान ठरलेली लासलगाव येथे आणलेली कांदा रेडिएशन प्रयोगशाळा आता काय कार्यात आहे हे अद्याप समजलेले नाही.

चितेगाव केंद्र जेव्हा मुख्यालय होते तेव्हा चाळीस पन्नास लोकांची फौज शेतकऱ्यांना मार्गदर्शक म्हणून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात काम करत होती. त्यात बारा तेरा लोकं वैज्ञानिक होते. तत्कालीन अतिरिक्त संचालक सतीश भोंडे यांनी कांद्यावर राज्यभर केलेले अभ्यासू प्रयोग शेतकऱ्यांना वरदान ठरले पण त्यांना ही नातेवाईक आप्तेष्ट यांना नोकरीत घेण्याच्या थाटात कमी करण्यात आले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे घटनाबाह्य पद निर्माण करून कृषी मंत्रालयातील सेवानिवृत्त अधिकारी राजबिर सिंग यांना ते बहाल करण्यात आले. राजबिर यांची दोन दिवसांपूर्वी कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने घेतलेली झाडाझडती त्यांच्या कार्याचे ताजे उदाहरण म्हणता येईल. हेच दोन्ही सिंग हातात हात घेऊन एनएचआरडीएफचे किंग होऊ पहात असताना त्यावर केंद्राने त्वरित ॲक्शन मोडवर यायला हवे.

आज चितेगावी जेमतेम दोन वैज्ञानिक तर पंधरा सोळा लोकं काम करत आहे. त्यांच्या पगाराबाबत ही चालढकलपणा लपून राहिलेला नाही. जे बिजेंद्र सिंग आज मालकी गाजवत एनएचआरडीएफला घरची मालमत्ता समजत आहे त्यांच्याच कार्यकाळात सहकार नाफेडमध्ये झालेल्या हजारो कोटींच्या अनियमितपणाबाबत सिंग यांनी किती वेळा जामीन घेतला हे ही केंद्र सरकार आणि नाफेडने एकदा समजून घ्यावे. (latest marathi news)

कांदा हा देशाच्या राजकारणातला महत्वाचा केंद्रबिंदू आहे. गेल्या लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाला याच कांद्याने राज्यात सणसणीत चपराक दिली तरीदेखील अनेक आजी माजी लोकप्रतिनिधींना एनएचआरडीएफ आणि त्याच्या कार्याबाबत काहीच माहीत नाही हा सामान्य मतदार म्हणून चिंतनाचा विषय आहे.

भास्कर भगरे हे सर्वसामान्य शिक्षक आज देशाच्या संसदेत याच कांद्यामुळे गेले. राजाभाऊ वाजेंचा अर्धा मतदारसंघ शेतीप्रधान आहे तर शोभा बच्छाव यांचं सासर आणि माहेरच्या वाटा कांदा भरलेल्या ट्रॅक्टरने भरलेल्या असतात. खा. बच्छाव या डॉक्टर आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एखादी विवाहित स्त्री गरोदर झाली की निसर्ग नियमाप्रमाणे नऊ महिने नऊ दिवस तीची अनेक प्रकारे काळजी घेतली जाते, त्यानंतर तिला आई होण्याचा बहुमान मिळतो.

तसेच बागवानी केंद्र म्हणजे कांद्याचा गरोदरपणा तर आई झाल्यावर पुढील संगोपन नाफेड करतं इतक्या सोप्या भाषेत हा विषय मांडल्यावर येणाऱ्या काळात बिजेंद्र सिंग यांची स्वामालकी काढून याच संस्थेने नाफेड अंतर्गत आणून मुख्यालय पुन्हा नाशकात आणणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे खऱ्याअर्थाने बियाणे, लागवड, उत्पादन, विक्री, निर्यात, भाव आणि पुन्हा संशोधन आदी बाबत एकाग्र निर्णय आणि मार्गदर्शन होईल. केंद्र सरकार याबाबत अनभिज्ञ असेलही पण सरकारला धक्का देणारा कांदाच होता हे कसे विसरून चालेल. 

"राज्यातील नेत्यांना मनीभाव यावा"

निवडणूक आली की अनेक नेत्यांचा अजेंडा हा शेतकरी आणि कांद्या सारखा शेतमालाला उच्च भाव देऊ असा असतो. परंतु सूक्ष्म पातळीवर काम करणाऱ्या अशा संशोधन आणि बियान्यांना प्रमाणित करणाऱ्या संस्थेकडे का कुणी ढुंकून पाहत नाही हा खरा प्रश्न आहे.

दोन महिन्यात नंतर पुन्हा विधानसभेचे बिगुल वाजेल पण त्याआधी अशा महत्वाच्या आणि शेती व्यवसायाला उज्वल भविष्य देऊन समृद्धी आणणाऱ्या संस्थेकडे निदान कृषीमंत्री म्हणून धनंजय मुंडे यांनी लक्ष्य द्यावं. ज्या भागात कांदा हाच शेतकऱ्यांच्या संसाराचा भाग आहे, त्या मालेगाव बाह्यकडे जिल्ह्याच पालकमंत्रीपद आहे. दादा भुसे त्यांच्या मायबाप मतदारांप्रती विशेष लक्ष्य देतील, ही अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही.