दृष्टिकोन : शैक्षणिक धोरणात कालसुसंगत बदल

लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

देशात १९९० नंतर प्रत्येक शैक्षणिक धोरणामध्ये अत्यंत वेगाने बदल होण्यास सुरवात झाली. साक्षरतेचे प्रमाण वाढत होते, तसे शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल होत गेला. तंत्रज्ञानास प्रामुख्याने प्राधान्य देण्यात आले. १९९२ चा राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रम कृती कार्यक्रम म्हणून ओळखला गेला.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये विकासाला चालना आणि राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने गुणवत्तावाढीवर लक्ष केंद्रित करून भारतीय शैक्षणिक व्यवस्थेच्या अधिकाधिक परिवर्तनाच्या गरजेवर भर दिला. धोरणात विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिक मूल्ये विकसित करण्यावर आणि शिक्षणाला जीवनाच्या जवळ आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. (saptarang latest article on Timely changes in education policy)

सर्वशिक्षा अभियान किंवा ‘द एज्युकेशन फॉर ऑल मूव्हमेंट’ हा केंद्र सरकारचा कार्यक्रम आहे. ज्याचा उद्देश प्राथमिक शिक्षणाचे कालबद्ध पद्धतीने सार्वत्रिकीकरण करणे आहे. हा कार्यक्रम २०००-०१ पासून कार्यरत आहे. तथापि, त्याची उत्पत्ती १९९३-९४ पासून झाली, जेव्हा जिल्हा प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.

प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे हे डीपीईपीचे उद्दिष्ट होते. सर्वशिक्षा अभियानाचे उद्दिष्ट एक आदर्श शिक्षणप्रणाली तयार करणे, ज्यामुळे व्यक्तींना ज्ञानाचा विकास आणि संस्कार करणे, सामाजिक आणि मानवी मूल्यांची जाणीव निर्माण करणे. एक मजबूत चारित्र्य निर्माण करणे, हे आहे. शिक्षणप्रणाली समकालीन सामाजिक गरजांशी सुसंगतपणे विकसित झाली पाहिजे, हे अपेक्षित होते.

मोफत, सक्तीचे शिक्षण

शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार शिक्षण हक्क कायदा किंवा बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा ६ ते १४ वयोगटांतील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या महत्त्वावर भर देतो. १ एप्रिल २०१० ला हा कायदा अस्तित्वात आला आणि तेव्हापासून प्रत्येक मुलाचा शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवणाऱ्या १३५ देशांपैकी भारत एक बनला.

पुढे या कायद्यानुसार सर्व खासगी शाळांनी सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या पाहिजेत. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही मुलाला मागे ठेवले जाणार नाही, बाहेर काढले जाणार नाही किंवा त्याला बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची आवश्यकता नाही, असेही त्यात नमूद केले आहे. शाळा सोडणाऱ्यांसाठी या कायद्यांतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. (latest marathi news)

शिक्षण धोरणाचा मुख्य उद्देश

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० शालेय आणि उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात परिवर्तनात्मक सुधारणांना वाव देण्यात आला आहे. २१ व्या शतकातले हे पहिले शिक्षण धोरण असून, ३४ वर्ष जुन्या १९८६ च्या शिक्षणावरच्या राष्ट्रीय धोरणाची जागा नवे धोरण घेणार आहे. सर्वांना संधी, निःपक्षपात, दर्जा, परवडणारे आणि उत्तरदायित्व या स्तंभावर याची उभारणी करण्यात आली आहे.

२०३० च्या शाश्वत विकास कार्यक्रमाशी याची सांगड घालण्यात आली आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र, बहुशाखीय, २१ व्या शतकाच्या गरजांना अनुरूप करत भारताचे चैतन्यशील प्रज्ञावंत समाज आणि जागतिक ज्ञान महासत्ता म्हणून परिवर्तन घडवण्याचा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आगळ्या क्षमता पुढे आणण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे.

महत्त्वाचा मुद्दा शालेय शिक्षण

शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर सार्वत्रिक प्रवेश संधी सुनिश्चित करत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये शालेय पूर्व ते माध्यमिक, अशा सर्व स्तरावर शालेय शिक्षणाला सार्वत्रिक संधी सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा सहाय्य, शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कल्पक शिक्षण केंद्रे, विद्यार्थी आणि त्यांच्या अध्ययन स्तराचा मागोवा, औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण पद्धतींसह शिक्षणाचे अनेक मार्ग सुलभ करणे, शाळांसमवेत समुपदेशक किंवा उत्तम प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्त्यांची सांगड, एनआयओएस आणि राज्यातल्या मुक्त शाळा याद्वारे ३, ५ आणि ८ व्या इयत्तेसाठी खुले शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, प्रौढ साक्षरता आणि जीवन समृद्ध करणारे कार्यक्रम या मार्गाने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत सुमारे दोन कोटी शाळाबाह्य मुले मुख्य प्रवाहात आणली जाणार आहेत. (latest marathi news)

नव्या धोरणात शाळा १२ वर्षे

नवा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक आराखड्यासह बालवयाच्या सुरवातीलाच काळजी आणि शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आले आहे. बालवयाच्या सुरवातीलाच काळजी आणि शिक्षण यावर भर देत १०+२ या शालेय अभ्यासक्रम आकृतिबंधाची जागा आता ५+३+३+४ अभ्यासक्रम आराखडा अनुक्रमे ३-८, ८-११, ११-१४, १४-१८ वयोगटांसाठी राहील.

यामुळे ३-६ वर्ष हा आतापर्यंत समाविष्ट न झालेला वयोगट शालेय अभ्यासक्रमांतर्गत येईल. जगभरात हा वयोगट, बालकाच्या मानसिक जडणघडणीच्या विकासासाठी अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. नव्या पद्धतीत तीन वर्षे अंगणवाडी/ शाळापूर्व वर्गांसह १२ वर्ष शाळा राहणार आहे.

दर्जा निर्मितीसाठी संस्था निश्चित

एनईपी २०२९ मध्ये सारांशात्मक मूल्यांकनाकडून नियमित आणि रचनात्मक मूल्यांकनाकडे वळण्याची कल्पना मांडली आहे, जी अधिक योग्यता- आधारित आहे. शिक्षण आणि विकासाला उत्तेजन देणारी आणि विश्लेषण, चिकित्सात्मक विचारप्रक्रिया आणि वैचारिक स्पष्टता यासारखी उच्च कौशल्ये तपासते.

इयत्ता ३, ५, ८ वीमध्ये सर्व विद्यार्थी शालेय परीक्षा देतील. जी योग्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येईल. इयत्ता १० आणि १२ वीसाठी शिक्षण मंडळाच्या (बोर्ड) परीक्षा सुरूच राहतील. मात्र समग्र विकासाच्या उद्देशाने त्यांची पुनर्रचना केली जाईल. दर्जा निश्चिती संस्था म्हणून पारख (समग्र विकासासाठी कामगिरी मूल्यांकन, आढावा आणि ज्ञानाचे विश्लेषण) हे एक नवे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापन केले जाईल