Nashik News : जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्धतेअभावी प्रवेश रद्द ठरविला जाणार असल्याने विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल असल्याने शासनाच्या २२ जुलै २०२४ च्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत प्रवेश रोखला जाऊ नये, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडली. त्यावर विद्यार्थिनीचा प्रवेश रोखू नये, असे आदेश दिले असून, जात वैधता प्रमाणपत्र समितीने पुढील चार महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत प्रकरण निकाली काढण्याच्या सूचना खंडपीठाने दिल्या आहेत. (Student moves court for LLB admission )