नाशिक औष्णिक वीज केंद्राची निर्मिती शून्यावर

एकलहरे : केंद्र सरकारच्या वीज क्षेत्राच्या खासगी करण धोरणाच्या निषेधार्थ 28 मार्च च्या (००.००)देशभरातील वीज कर्मचारी संपावर गेले त्यामुळे ग्रीड मध्ये महत्वाचे स्थान असलेले नाशिक औष्णिक वीज केंद्राची निर्मिती रात्री 12 वाजताच संपाच्या प्रारंभालाच शून्यावर आली होती त्यामुळे ग्रीड फेल होऊन मुंबईसह राज्याचा काही भाग अंधारात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सुधारित विदुयत कायद्या-२०२१ ला विरोध करण्यासाठी 28 व 29 मार्च ला देशव्यापी संपास सुरुवात झाली यात तांत्रिक कामगार , बीएम एस व मागासवर्गीय संघटना वगळता मोठ्या प्रमाणात विविध संघटना व कामगार अभियंता वर्ग यात सहभागी झाले असून विरोध दर्शवित आहे .

याचा परिणाम निश्चितच वीज निर्मिती व वितरण प्रणालीवर होण्यास सुरुवात झाली आहे. व याचा परिणाम देश काळोखात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ञाने याविषयी बोलताना सांगितले.

संपाच्या प्रारंभीच नाशिक ची निर्मिती शून्यावर आली तर पहाटे सव्वा चार वाजता कोराडीतून 1681 (वीजनिर्मिती क्षमता 2190 मेगा वॅट), खापरखेडा 979(1340 मेगा वॅट), पारस 226 (500 मेगा वॅट), परळी 296(750 मेगा वॅट), चंद्रपूर 1772 (2920 मेगा वॅट), भुसावळ 677 मेगा वॅट (1210 मेगा वॅट) अशी कमी क्षमतेने (बॅकिंग डाऊन)वीज निर्मिती सुरू होती. तर फक्त कोयना जलविद्युत केंद्रातून 583 मेगावॅट वीज निर्मिती सुरू होती.या कालावधीत राज्याची मागणी 23700 मेगा वॅट इतकी होती.

केंद्र सरकार ने जे खासगीकरणाचे धोरण राबविले आहे तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या वीज कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न ही आहेत.या केंद्र व राज्याच्या धोरणांच्या निषेधार्थ विविध संघटनांची कृती समिती संपात सहभागी झाले आहेत . व या सर्वाचा परिणाम निश्चितच वीज निर्मिती - वितरण व्यवस्थेवर होण्यास सुरुवात झाली यात शंका नाही.

काय आहेत राज्य वीज कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न

• जल विद्युत केंद्राचे खासगीकरण धोरण

• 40 टक्के जागा रिक्त आहेत

• मृत कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्यास विलंब

• कंत्राटी कामगारांचे विविध प्रश्न

राज्यातील शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत अभियंते, तंत्रज्ञ, कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचारी तसेच कामगार यांनी आज, सोमवारपासून दोन दिवस संपावर जाण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रविवारी संपकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अर्थात मेस्मा कायदा लागू केला असून हा प्रस्तावित संप करण्यास मनाई केली असतांना संपास प्रारंभ झाला आहे.