विकास गामणे ः सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक : आदिवासी विकास विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात १९ हजार २०० कोटी रुपये निधीची तरतूद करणे अपेक्षित असताना राज्य सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी केवळ १५ हजार ३६० कोटींचा नियतव्यय मंजूर केला आहे. यामुळे राज्य सरकारकडून सलग आठ वर्षांपासून आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीला कात्री लावण्यात येत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी पळविला जात असल्याची ओरड सुरू आहे. (tribal department funds do not get funds in proportion to population )