शासनाच्या धोरणानुसार प्रभाग पद्धती; महाविकास आघाडीची शक्यता

नाशिक: महापालिका निवडणुकीसाठी राज्य शासनाने एकऐवजी तीन सदस्यांचा प्रभाग रचनेची घोषणा केल्यानंतर शहरात तीन सदस्यांचे चाळीस तर दोन सदस्यांचा एक, असे एकूण ४१ प्रभाग अस्तित्वात येणार आहे. त्रिसदस्यीय प्रभागरचना घोषित झाल्याने निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले असून, त्यादृष्टीने आता इच्छुक नगरसेवकांनी तयारी सुरू केली आहे. निवडून येण्यासाठी दहा ते बारा हजार मतांची जमाजमवीचे राजकारण सुरू झाले आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजपने यापूर्वी अमलात आणलेली बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करून मुंबईच्या धर्तीवर एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती अमलात आणण्याचा कायदा करण्यात आला, परंतु यावरून महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद निर्माण झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुणे व पिंपरी- चिंचवडसाठी दोन सदस्यीय प्रभाग रचना हवी होती. परंतु, एक सदस्यीय प्रभाग रचनेचा कायदा केला असल्याने त्यात बदल करण्यासाठी विधी मंडळाचे अधिवेशन बोलवावे लागणार होते.

मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी एक सदस्यीय रचनेनुसार कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्याने व येत्या काळात अधिवेशन न होण्याची कुठलीच शक्यता नसल्याने बुधवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेला मंजुरी देण्यात आली. राज्यपालांकडे सदरचा ठराव पाठवून त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. आता प्रभाग रचना तयार करताना त्रिसदस्यांच्या रचनेप्रमाणे बदल करावे लागणार असून, त्यासाठी सन २०११ ची लोकसंख्या विचारात घेतली जाणार आहे.

भाजप, शिवसेनेला लाभ?

पालिका, नगर परिषदांमध्ये दोनसदस्यीय, तर महापालिकांमध्ये त्रिसदस्यीय प्रभागरचना होणार असल्याने त्यानुसार नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये १२२ नगरसेवकांसाठी त्रिसदस्यीय रचनेचे म्हणजेच तीन सदस्यांचे ४०, तर दोन सदस्यांचा एक प्रभाग होणार असल्याचे तूर्त समोर येत आहे. नाशिक शहरात १४ लाख ८६ हजार लोकसंख्या असून, त्यानुसार प्रभागांची रचना होईल. यापूर्वी २००७ च्या निवडणुकीत तीन सदस्यांची प्रभागरचना होती.

त्या वेळी भाजप- शिवसेनेच्या बाजूने मतदारांनी कौल दिला होता. त्रिसदस्यीय रचनेचा लाभदेखील भाजप व शिवसेनेला होईल, असे मानले जात आहे. मात्र, तीनसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे राज्याप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येदेखील महाविकास आघाडी निर्माण होईल, असे बोलले जात आहे.

बहुसदस्यीय पद्धत कोणाच्या पथ्यावर?

एकसदस्यीय प्रभाग रचनेमध्ये पन्नास टक्के महिला आरक्षणामुळे मातब्बर नगरसेवकांना मतदारसंघ सोडून अन्यत्र निवडणूक लढवावी लागली असती, तसेच आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या उमेदवार निवडून येण्याची अधिक शक्यता होती. मात्र, आता बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये पक्षिय धोरणानुसार मतदान होणार असल्याने त्यानुसार ही पध्दत कोणाच्या पथ्यावर पडते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

३६ हजारांचा एक प्रभाग

२०११ च्या जनगणनेनुसार त्रिसदस्यीय प्रभागरचना होणार असल्याने त्यासाठी सुमारे ३२ ते ३५ हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग अस्तित्वात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.