Jal Jeevan Mission : जिल्हा परिषदेच्या ‘जलजीवन’ ॲपची केंद्र सरकारकडून दखल; प्रत्यक्ष पाहणी करून घेतली ॲपची माहिती

Jal Jeevan Mission : केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत प्रशासनात डिजिटल व ऑनलाइन प्रक्रियेचा वापर करण्याबाबत सरकारी कार्यालयांनी राबविलेल्या उपक्रमांना दरवर्षी गौरविले जाते. नाशिक जिल्हा परिषदेने जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांवर संनियंत्र ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या जेजेएमडब्ल्यूएम ॲपची यासाठी नामांकन झाले असून, पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये या प्रकल्पाचा समावेश झाला आहे. (nashik Zilla Parishad Jal Jeevan app has been recognized by Central Government marathi news)

केंद्रस्तरीय समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून या ॲपबाबत माहिती घेतली. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशन अंतर्गत एक हजार २२२ पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. ही कामे १५ तालुक्यांत ग्रामीण व दुर्गम भागात सुरू असून, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अनेक शाखा अभियंता, उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता यांचीही पदे रिक्त आहेत.

या विभागाचे कार्यकारी अभियंतापद रिक्त असल्याने बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला. यातच, सरकारने टाटा कन्सल्टन्सी इंजिनिअर्स या त्रयस्त संस्थेची नेमणूक करून त्यांच्याकडून प्रत्येक कामाची चार टप्प्यांत तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर तोडगा म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी या कामांबाबतची सद्यस्थिती कार्यालयात बसून पाहता यावी, यासाठी एक ॲप विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. (latest marathi news)

त्यानुसार ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जेजेएम वर्क मॉनिटरिंग हे ॲप विकसित केले. ॲपमुळे जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत असल्याने जिल्हा परिषदेने केंद्र सरकारच्या डिजिटल मीडियाचा प्रशासनातील वापर या अंतर्गत योजनेसाठी या ॲपचे नामांकन केले आहे. या ॲपची केंद्र सरकारच्या पथकांनी दोनदा पाहणी केली असून, पहिल्या दोन्ही टप्प्यांमध्ये या ॲपची निवड झाली. आता अंतिम टप्प्यातील स्पर्धेत हे ॲप पोहोचले आहे.

असे आहे अॅप

या ॲपमध्ये पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रत्येक कामाचे छायाचित्र, व्हिडिओ अपलोड करणे बंधनकारक आहे. तसेच, या पाणीपुरवठा योजनांसाठी वापरलेल्या वस्तू, त्यांचा दर्जा यांचेही छायाचित्र, व्हिडिओ अपलोड करणे, शाखा अभियंता, उपअभियंता यांनीही प्रत्येक कामाला भेटी दिल्यावर त्या-त्या कामाची, वस्तूची तपासणी केल्याचे व्हिडिओ, छायाचित्र अपलोड करावे, हे सर्व छायाचित्र सिम्निक पद्धतीने म्हणजे अक्षांश-रेखांशासह अपलोड करावे.

कोणत्याही कामाची देयके तयार होऊन ते मंजुरीसाठी कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प संचालक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे आल्यावर त्यांनी त्या कामाची वस्तुस्थिती त्या ॲपवर पाहावी, त्या ॲपवर त्या कामांचे विविध टप्प्यांवर छायाचित्र, व्हिडिओ अपलोड असतील, तरच देयकाच्या फायलीला मंजुरी द्यावी, असा दंडक मित्तल यांनी सर्वांना दिला आहे.