Nashik ZP News : 9 कोटींच्या कामांवरून जिल्हा परिषदेची कोंडी

Nashik ZP News : कामे मिळविण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या टक्केवारीवरून आमदार हिरामण खोसकर व माजी आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्यातील वाद जग जाहीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पेठ तालुक्यात आदिवासी विकास विभागाकडून प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजनेतंर्गत ९ कोटींच्या कामांवरून तालुक्यातील भाजप व शिवसेना (उबाठा) या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व सरपंचांनी मिळून ग्रामपंचायतींना कामांची मागणी करून जिल्हा परिषद प्रशासनाची कोंडी केली आहे. ()

सरपंचांच्या मागणीनुसार काम करावे, तर मंत्री कार्यालयाच्या नाराजी सामोरे जावे लागेल व मंत्री कार्यालयाचे ऐकावे, तर नियमाची पायमल्ली करावी लागेल, त्यामुळे ऐकावे तरी कोणाचे? असा पेच जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाकडून प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजनेतंर्गत निधी दिला जातो.

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री यांनी २०२१-२२ व २०२२-३ या या आर्थिक वर्षात पेठ, नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी या आदिवासी तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींसाठी १६.६३ कोटींच्या निधीतून २१४ कामे मंजूर केली आहेत. त्या कामांना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एककडून यंदा जानेवारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. या कामांमध्ये एकट्या पेठ तालुक्यात ९ कोटींच्या १०४ कामांचा समावेश आहे.

यातील बहुतांश कामे १० लाख रुपयांच्या आतील असल्यामुळे त्यांचे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून तसेच दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक कामांचे ई निविदा प्रसिद्ध करण्याबाबत जि.प.च्या बांधकाम विभागाकडून कार्यवाही सुरू केली आहे.

असे असतानाच पेठ-दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे संपर्कप्रमुख संजय वाघ, उबाठा शिवसेनेचे शाम गावित, सभापती विलास अलबाड, उपसभापती तुळशीराम वाघमारे, सरपंच किरण भुसारे आदींच्या नेतृत्वाखालील सरपंच यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेला धडक देत ही कामे ग्रामपंचायतींना देण्याची मागणी केली आहे.

सरपंचांना कामे देण्याची तयारी

प्रत्यक्षात, ही कामे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या पुढाकारातून मंजूर झाल्याने प्रचलित पद्धतीनुसार ती कामे त्यांच्या कार्यालयातून सांगितले जाईल, त्यास देण्याचा आग्रह त्यांचा आहे. मात्र, नेमके ऐकावे तरी कोणाचे, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री कार्यालयातून या निवेदन दिलेल्या सरपंचांना कामे देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, आम्हाला तुमच्या माध्यमातून नाही, तर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कामे हवी आहेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचे समजते. यामुळे बांधकाम विभागाची कोंडी झाली आहे. (latest marathi news)