Nashik ZP News : पुनर्विनियोजनातून आदिवासी घटक योजनेत ठेंगा; वेळेत माहिती न देण्याचा जिल्हा परिषदेला फटका

Nashik ZP News : आदिवासी विकास विभागाने यंदा जिल्हा परिषदेच्या विभागांना पुनर्विनियोजनातून एक रुपयाचाही निधी न देता ठेंगा दाखविला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुसूचित जमाती घटक योजनेतून जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधीचा हिशेब नियोजन समितीने वेळोवेळी मागवूनही एकाही विभागाने योग्य तक्त्यात माहिती दिली नाही. याचा फटका जिल्हा परिषदेला बसला आहे. (nashik ZP Keep tribal component in scheme through reallocation marathi news)

जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेतून कार्यान्वयीन यंत्रणांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात दिलेल्या निधीतून साधारणपणे ८० कोटी रुपयांचा निधी बचत राहिला आहे. या बचत झालेल्या निधीतून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, शिक्षण व जलसंधारण या विभागांना ४३ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. गत वर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुसूचित जमाती घटक योजनेतून आरोग्य, महिला व बालकल्याण या विभागांना साधारणतः नऊ कोटी रुपये निधी दिला होता.

तसेच सुवर्णजयंती शिष्यवृत्ती योजनेसाठीही २१ कोटी रुपये निधी दिलेला होता. आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाने जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांना पत्र पाठवून त्यांना आदिवासी घटक योजनेतून मिळालेल्या निधीतून किती कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या, किती निधी खर्च झाला, किती निधी अखर्चिक आहे व एकूण दायित्व किती आहे, याची माहिती विशिष्ट तक्त्यात मागविली होती. (latest marathi news)

जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी या पत्राला उत्तर देताना केवळ मोघम माहिती सादर करत माहिती वेळात पुरविली नाही. यामुळे आदिवासी विकास विभागाचा नियोजन विभाग व जिल्हा परिषदेचे संबंधित विभाग यांच्यात वर्षभर पत्रव्यवहार सुरू होते. जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुसूचित जमाती(आदिवासी) घटक योजनेकडे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून बचत झालेला केवळ अडीच कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता.

हा बचत झालेला निधी अंगणवाड्या, आदिवासी भागातील रस्ते अथवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना देण्याऐवजी तो निधी आदिवासी विकास विभागाकडून संचलित केल्या जात असलेल्या आश्रमशाळांना देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. यामुळे प्रथमच आदिवासी विकास विभागाकडून पुनर्विनियोजनातून जिल्हा परिषदेला निधी देण्यात आलेला नाही.