Nashik ZP News : मतदान जनजागृतीचा खर्च जि. प. कर्मचाऱ्यांच्या माथी

Nashik ZP News : लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी जिल्हा स्वीप समितीच्यावतीने विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहे. स्वीप समितीच्या नोडल अधिकारी मुख्यकार्यकारी अधिकारी असल्याने, बहुतांश उपक्रम जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांकडून राबविले जात आहे. मतदान जनजागृतीसाठी राबविले जात असलेल्या हया उपक्रमांच्या खर्चाची झळ ही जिल्हा परिषदेतील संबंधित विभाग, अधिकारी, कर्मचारी यांना सोसावी लागत आहे. (Nashik ZP Voting Awareness Expenditure on ZP employees Marathi news )

आधीच, नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा खर्च माथी पडत असताना, जनजागृतीचाही खर्च करावा लागत असल्याने अधिकारी व कर्मचारी वर्गात नाराजीचा सूर आहे. लोकसभा निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्यातील मतदानाची टक्केवारी कमी आहे. यात महिला मतदारांची संख्याही कमी आहे. तब्बल १२५ मतदान केंद्रावर सरासरी ५० टक्यांहून कमी मतदान गत निवडणुकीत झालेले आहे. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी जिल्हा स्वीप समितीच्या वतीने विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहे.

या समितीच्या नोडल अधिकारी पदाची धुरा ही मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे आहे. त्यामुळे जनजागृती कार्यक्रमांचे बहुतांश नियोजन हे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होत आहे. वोटर हेल्पलाइनच्या माध्यमातून नव मतदारांची नोंदणी, रांगोळी, मेंहदी, वकृत्व स्पर्धा, पोस्टर मेकिंग, वॉल पेटींग, शाळांमध्ये रॅली आदी उपक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढविणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा गौरव केला जाणार आहे.  (latest marathi news)

मतदानाची टक्केवारी वाढणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांचा खर्चाचा भार हा जिल्हा परिषदेला सोसावा लागत असल्याचे बोलले जात आहे. विविध विभागांच्या माध्यमातून उपक्रमांचे आयोजन केले जाते मात्र, त्यासाठी लागणारा निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहे. केवळ कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश मिळतात, त्यापुढील खर्चाबाबत कोणतेही आदेश मिळत नसल्याचे कर्मचारी वर्गाकडून सांगितले जात आहे.

वरिष्ठांचे आदेश म्हणून, खर्चही केला जात आहे. मात्र, महिनाभरही जनजागृती केली जाणार आहे. त्यामुळे महिनाभर खिशातून खर्च परवडणारा नसल्याचे अधिकारी, कर्मचारी खासगीत सांगत आहे. जनजागृतीसाठी जिल्हा निवडणूक शाखेकडे निधी प्राप्त झालेला आहे. हा निधी अत्यल्प असल्याचे सांगितले जात आहे. निधी अत्यल्प आहे म्हणून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी खिशातून खर्च करायचा का, असा प्रश्न कर्मचारी वर्गाकडून उपस्थित होत आहे.