शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी करावे अधिक कर्जवाटप- पवार

नाशिक : जिल्ह्यातील दोन लाख नऊ हजार ५१७ खातेदार शेतकऱ्यांना दोन हजार ७८० कोटी रुपयांच्या पीककर्जवाटपाचे उद्दिष्ट यंदाच्या खरिपासाठी निश्‍चित करण्यात आले. त्यापैकी आतापर्यंत ३२ हजार ९९६ खातेदारांना ५८३ कोटी ६५ लाख म्हणजे २१ टक्के पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. खरीप हंगामाच्या दृष्टीने पीककर्जवाटपाची चिंताजनक परिस्थिती तयार झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारी (ता. १७) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अधिकचे कर्जवाटप करावे, असे निर्देश दिले आहेत. (Nationalized-banks-should-give-more-loans-to-farmers-nashik-marathi-news)

जिल्ह्यातील पीककर्जवाटप आणि जिल्हा बँकेच्या मुद्द्यासंदर्भात बैठक

यावेळी पवार म्हणाले, की जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट जे सरकारने आखून दिले आहे, त्याप्रमाणे त्यांनी ते पूर्ण करावे. इतर कर्जपुरवठा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या मदतीने करण्यात यावा. पालकमंत्री छगन भुजबळ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील पीककर्जवाटप आणि जिल्हा बँकेच्या मुद्द्यासंदर्भात बैठक झाली.

राष्ट्रीयीकृत बँकांचा पीककर्जवाटपाचा वेग मंद

राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या पीककर्जवाटपाचा वेग मंद असल्याचे चित्र सहकार विभागाच्या माहितीवरून दिसून येते. बारा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या ३८७ शाखांमधील एक लाख ४० हजार २९३ खातेदार शेतकऱ्यांना एक हजार ८७२ कोटी १२ लाखांच्या पीककर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी जूनच्या मध्याला ३५३ कोटी ६४ लाखांच्या पीककर्जाचे वाटप राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केले होते. यंदा आतापर्यंत ३१४ कोटी ३१ लाख म्हणजेच १६.७८ टक्के पीककर्जाचे वाटप होऊ शकले आहे. याशिवाय खासगी क्षेत्रातील ११ बँकांच्या १६३ शाखांमधील २८ हजार ६४२ खातेदार शेतकऱ्यांना यंदा ३६४ कोटी ६३ लाखांच्या पीककर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यांपैकी ६१ कोटी ९६ लाख म्हणजेच १७ टक्के पीककर्जाचे वाटप खासगी क्षेत्रातील बँकांनी केले आहे. गेल्या वर्षी जूनच्या मध्याला शंभर कोटींहून अधिक पीककर्जाचे वाटप या बँकांनी केले होते. जिल्हा बँकेला यंदा ५३५ कोटी ४२ लाखांच्या पीककर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यातील आतापर्यंत २६५ कोटींचे म्हणजेच, ४८ टक्के पीककर्जवाटप बँकेने पूर्ण केले आहे.

अनिष्ट तफावतीची स्थिती

जिल्हा बँकेने विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना एक हजार २६३ कोटी रुपये दिले. त्यातील ३९० कोटींची परतफेड संस्थांनी जिल्हा बँकेला न केल्याने ४५३ संस्थांची अनिष्ट तफावत राहिली. वसुली कमी झाल्याने संस्थांकडून जिल्हा बँकेला परतफेड होऊ शकली नाही. हे एक आणि दुसरे कारण म्हणजे, अनावश्‍यक खर्च वाढल्याने संस्थांना जिल्हा बँकेची परतफेड करता आलेली नाही. त्यात ९०५ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांपैकी ३२६ आणि १६६ आदिवासी सेवा सहकारी संस्थांपैकी १२७ अशा एकूण एक हजार ७१ पैकी ४५३ संस्था अनिष्ट तफावतीमध्ये आहेत. अनिष्ट तफावतीमध्ये गुरफटलेल्या संस्थांचे प्रमाण ४३ टक्क्यांपर्यंत आहे. यावरूनही यंदाच्या खरिपाच्या पीककर्जवाटपाची स्थिती काय राहील याचे चित्र स्पष्टपणे डोळ्यापुढे उभे राहते. जिल्हा बँकेने अनिष्ट तफावत असलेल्या संस्थांमधील नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट कर्जपुरवठा सुरू केला आहे. आतापर्यंत बाराशे शेतकऱ्यांना सहा कोटींचे थेट पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना २०१९ योजनेंतर्गत जिल्हा बँकेला ९२० कोटी मिळाले. त्यातील २३१ कोटी ५१ लाखांचे पीककर्जवाटप झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वारंवार तक्रारी येताहेत. अनिष्ट तफावतीमधील संस्थांचे सभासद शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी संस्थांमधील कर्जवसुलीला गती देण्यात यावी. एकही शेतकरी पीककर्जाविना राहू नये याची दक्षता घेण्यात यावी. जिल्हा बँकेत गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नेमणूक केली. -छगन भुजबळ, पालकमंत्री, नाशिक जिल्हा

सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक देशमुख, नाशिक जिल्हा बँकेचे प्रशासक एम. ए. आरिफ, सहकारी संस्था सहनिबंधक ज्योती लाटकर, जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे उपस्थित होते.