धोकादायक झाडांची टांगती तलवार

नाशिक : पावसाळ्यात धोकादायक झाड उन्मळून पडल्याने नागरिकांच्या मृत्यूच्या घटना पुढे येत आहेत. त्यामागे वेळेत धोकादायक झाडांच्या फांद्या तोडल्या जात नसल्याचे प्रमुख कारण आहे. महापालिकेकडे शेकडो अर्ज फांद्या तोडण्यासाठी प्रलंबित आहेत. परवानगी न मिळालेल्या शेकडो फांद्यांची टांगती तलवार नागरिकांच्या डोक्यावर कायम आहे.

शहरात ठेकेदारांना झाड तोडायची तर कुणी परवानगी देत नाही. विहितगाव प्रभागात काही ठेकेदारांना बेकायदा वृक्षतोडीवरून लाखो रुपयांचा दंड महापालिकेने केला आहे, तर दुसरीकडे मात्र यात विभागात अधिकृत परवानगी मागणाऱ्यांचे अर्ज मात्र सव्वा वर्षापासून प्रलंबित आहेत. महापालिकेकडे ७३ वृक्ष कत्तलीसाठी, तर ४२७ फांद्या तोडण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. त्यापैकी झाड तोडायला परवानगी दिली नाही, तर फांद्या तोडण्याचे मात्र ७० टक्क्यांवर काम होत आले आहे.

नियमांचा बाऊ

नाशिक रोडला दोन उदाहरण पुरेशी बोलकी आहेत. विहितगावला एका ठेकेदाराला वनडेर रस्त्यावरील जुनी झाडं विनापरवानगी तोडली म्हणून २३ लाखांहून अधिकचा दंड झाला आहे. तीन दिवसांपूर्वी खासदार पुत्रांसह दोघांना चार लाखांचा दंड झाला. एक घटना पर्यावरणप्रेमींच्या जागृतीमुळे, तर दुसरी घटना निव्वळ योगायोगाने लक्षात आली. त्यामुळे महापालिकेकडून दंड आकारणी झाली. मात्र, त्याच नाशिक रोडला एक पोलिस उपनिरीक्षकांनी जुलै २०२१ ला धोकादायक झाड तोडण्यासाठी महापालिकेकडे परवानगी मागितली आहे.

शुक्रवारी झालेल्या पावसात संबंधित धोकादायक वृक्षांच्या फांद्या तक्रारदारांच्या घरावर पडल्या. सुदैवाने त्यात कुणाला लागले नाही. तरीही महापालिकेकडून फांद्या तोडायला परवानगी मिळालेली नाही. म्हणजे अवैधपणे झाड तोडले जातात. महापालिकेची साडेचारशेवर उद्यान असून, त्यांच्या नूतनीकरणाच्या कामाच्या बहाण्याने शेकडो झाडे तोडली जातात; पण त्याकडे कुणी लक्ष देत नाही. नियमानुसार परवानगी मागितली, तर मात्र महिनोमहिने ती मिळत नाही. हे शहरातील प्रतिनिधिक स्वरूपाचे चित्र आहे.

धोकादायक झाडांची ओळख कशी?

सातपूरला रिक्षावर झाड कोसळून दोन जण ठार झाले. ते झाड धोकादायक वृक्षांच्या यादीत नव्हते. वरकरणी डेरेदार वाटणाऱ्या गुलमोहर व तत्सम विदेशी प्रजातींच्या रेन ट्री आदी प्रजातींच्या झाडांचे मूळ धोकादायक आहे की नाही, हे लक्षात येत नाही. प्राधिकरण समितीच्या सूत्रांची अडचण आहे. पर्यावरणप्रेमी अभ्यासकांचे हेच म्हणणे आहे. विदेशी प्रजातींच्या लागवडीचा हा धोका प्रामुख्याने पुढे येत आहे. स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांची कत्तल केल्यानंतर त्याच प्रजातीची एकाच्या बदल्यात तीन वृक्ष जगविली जावीत. तसे हमीपत्र दिले जावे. इतका साधा वृक्षतोडीबाबत न्यायालयाचा आदेश आहे. पर्यावरणप्रेमींचेही तेच म्हणणे आहे. मात्र, वृक्ष जगविण्याची हमी घेण्यासाठी कुणी पुढाकार घेत नाही. झाड लावण्यासाठी खर्च केला जातो. मात्र, किती झाड जगविली जातात, हे पाहण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाही. महापालिका बरखास्त होऊन प्रशासकीय राजवट सुरुरू झाली. त्यात वृक्ष प्राधिकरण विभागाला उपायुक्त नव्हते. तीन आठवड्यांपूर्वीच नवीन उपायुक्त आले आहेत. हेही कारण सांगितले जाते.

ठपका मात्र झाडांवर

महापालिकेकडे धोकादायक झाडांची पाहणी करून निर्णय घेण्यासाठी प्रसंगी त्यांच्या फांद्या तोडण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे धोकादायक झाडे उन्मळून पडल्याने अपघात होऊन लोकांचे बळी जातात. गंगापूर रोड आणि दिंडोरी रोड आणि तपोवन रोडवर अनेक झाडे मधोमध आहेत. त्याबाबत एकाच्या बदल्यात तीन झाडे जगविण्यासारखे निर्णय घेतला जात नसल्याने धोकादायक झाडांवर बेभान व भरधाव वाहनचालक आदळून होणाऱ्या अपघातात मृत्यूही वाढत आहेत. या सगळ्यांबाबत मात्र पर्यावरणप्रेमींवर किंवा धोकादायक झाडांवर ठपका ठेवून वृक्षांच्या देखरेखीचे अपयश लपविले जाते, हे वास्तव आहे.

दृष्टिक्षेपात

- फांद्या तोडण्यच्या परवानगीचे अर्ज प्रलंबित

- तपोवन रस्त्यातील धोकादायक झाड

- दिंडोरी रस्त्यातील धोकादायक झाड

- झाड जगविण्याचे ऑडिट पाहतंय कोण?

- शहरातील धोकादायक झाडे : ७३

- शहरातील धोकादायक फांद्या : ४२७

"शहरातील धोकादायक वृक्षांची व विस्तारित धोकादायक झाडांच्या फांद्यांच्या तोडण्याचे काम सुरू आहे. पाचशेच्या आसपास ही संख्या आहे. त्यातील ७० टक्क्यांवर फांद्या तोडण्याचे काम उरकतही आले आहे. मात्र, अनेकदा धोकादायक वर्गीकरणात नसलेली झाडे उन्मळून पडत आहेत. त्यामुळेच विदेशी प्रजातींची लागवड बंद करून स्थानिक प्रजातींवर भर दिला जात आहे. राहिलेली धोकादायक झाडे आणि फांद्या काढल्या जातील."

-विजयकुमार मुंडे, उपायुक्त, वृक्षसंवर्धन कक्ष, महापालिका

"नाशिक रोडच्या रोझा कॉलनीतील घराजवळील एक ठिसूळ धोकादायक झाड तोडण्यासाठी २१ जुलै २०२१ ला अर्ज दिला आहे. मागील वर्षी जुलैला त्या धोकादायक झाडाची फांदी घरावर पडली होती. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या वृक्ष कत्तलीच्या फॉरमॅटमध्ये नियमानुसार अर्ज दिला. त्याला १० महिने होऊनही त्यावर कारवाई झालेली नाही."

-रवींद्र मुनतोड, पोलिस उपनिरीक्षक