नाशिक महापालिकेला कर्मचाऱ्यांची संपावर जाण्याची नोटीस

नाशिक : कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, सातवा वेतन आयोगासह अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचारी भरतीसंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले जात आहे. त्यामुळे महासभेत झालेल्या ठरावानुसार पंधरा दिवसांत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्‍न न सोडविल्यास संपावर जाण्याची नोटीस बुधवारी (ता. ३०) म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेकडून आयुक्त कैलास जाधव यांना देण्यात आली. (notice to go on strike if employees issues are not resolved in nmc nashik)

महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पदोन्नती समितीने बैठक घेऊनही प्रशासनाकडून प्रक्रिया पूर्ण केली जात नाही. सातव्या वेतन आयोग लागू होऊनही अडीचशे ते तीनशे कर्मचाऱ्यांना आयोग लागू करण्यात आला नाही. या विषयावर महासभेत मंगळवारी जोरदार चर्चा झाली. त्यानुसार महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी फिक्स पेवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबरोबरच पदोन्नतीचा प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु यापुर्वीचा अनुभव लक्षात घेता प्रशासनाकडून कुठलीच हालचाल होत नाही. शासन अध्यादेशाचा बागुलबुवा उभा करत वेळकाढूपणा प्रशासनाकडून केला जात असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेकडून प्रशासनाला पंधरा दिवसांची नोटीस बजावण्यात आली आहे. १४ जुलैपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास त्यानंतर कुठल्याही क्षणी कर्मचारी संपावर जातील, असा इशारा देण्यात आला. संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, संघटनेचे राजू मोरे, नगरसेवक संतोष गायकवाड आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या कारणांमुळे पुकारणार संप
- प्रलंबित प्रश्‍नासंदर्भात पत्रे देऊनही दखल न घेणे
- प्रश्‍न सोडविण्यासाठी वेळकाढू धोरण अवलंबिणे
- अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची शंभर टक्के पदोन्नती न करणे
- २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाचा फरक रोखीने लागू न करणे
- शासनाकडे प्रलंबित मागण्यांचा पाठपुरावा न करणे
- कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय बदलणे, ठराव विखंडित करणे
- आस्थापना परिशिष्ठावरील रिक्त पदे न भरणे
- ठेकेदारी पद्धत बंद न करणे
- शासन परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणे

(notice to go on strike if employees issues are not resolved in nmc nashik)